काठमाडौं - केही समययता लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले त पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सरकारबाट फिर्ता हुन दबाब दिइरहेका छन् । तर ठाकुरले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

महन्थले आफ्नो कुराको सुनुवाई गर्न छाडेपछि राजेन्द्र सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्नै छाडेका छन् । महतो यतिबेला भारतको नयाँ दिल्लीमा छन् ।

स्रोतका अनुसार राजेन्द्र लोसपा विभाजनको अन्तिम तयारीमा छन् । त्यही तयारीका लागि उनी अहिले भारतको नयाँ दिल्ली पुगेको बताइन्छ । महतोले पार्टी विभाजन गर्ने संकेत पाएपछि महन्थ ठाकुरले सरकारलाई आग्रह गरेर दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लगाएको बुझिएको छ । अहिले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत समर्थन भए पुग्छ ।

यसो गर्दा राजेन्द्रले सजिलै पार्टी फुटाउन सक्ने देखेर लोसपा अध्यक्ष ठाकुरकै आग्रहमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था जगाउन संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ब्युँताउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

साढे तीन वर्षदेखि कानुनी शून्यतामा रहेको विधेयक ब्यूँताउने सरकारको निर्णयपछि सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको हो । गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने गरी संशोधन विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अध्यादेशबाट निष्क्रिय भएको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनको साबिककै अवस्थामा सक्रिय गराउन संशोधन विधेयक एक दुई दिनमै संसद्मा दर्ता गर्ने भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) तथा नियमावलीको दफा ५ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले समर्थन गरेमा छुट्टै दल बनाउन वा नयाँ दल गठन हुने व्यवस्था छ ।

यस्तोमा दल त्याग गरेको नमानिने र सांसद पद पनि कायम रहने ऐनको व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७७ वैशाख ८ मा अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशमा ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिनेमा कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुट्ने व्यवस्था गरे ।

अर्थात् ‘र’ ठाउँमा ‘वा’ बनाइयो । ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले ०७८ भदौ १ मा ओलीको भन्दा पनि खुकुलो अध्यादेश ल्याउँदै दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था ब्युँताए । ४० प्रतिशतलाई २० मा झारेर ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २ मा जारी गरिन् ।

अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याको समर्थन पुर्‍याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

अर्थात् कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य तयार भए पार्टी फुटाउने बाटो खोल्यो । अध्यादेशअनुसार एमालेबाट फुटेर माधव नेपाल नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी खुल्यो भने जसपाबाट फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा गठन भयो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रधानमन्त्री हुने चर्चाबारे महन्थ ठाकुरको यस्तो जवाफ !

महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री दिन केपी ओली तयार, बाबुराम र उपेन्द्र मान्छन् ?

ओलीको घोषणा, महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु जनमतको अपमान, जसपा के गर्ला ?

सरकारमा जानुअघि केपी ओलीसँग महन्थ ठाकुरले ‘क्यास’ मागेपछि ..

महन्थ ठाकुर र वर्षमान पुनबीच भएको त्यो गोप्य भेट !

केपी ओली र महन्थ ठाकुरबीच यसरी हुँदैछ सहमति, उपेन्द्र यादव जिल्ल !