काठमाडौं– सरकारले न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा तोकेको छ।  बढेको तलबमान साउन १ गते देखि लागू हुने गरि सरकारले माघ ५ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो। 

सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक अनुसार प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख २ हजार २९३ रहेको छ। त्यस्तै, सर्वोच्चका न्यायाधीशको ८५ हजार ०४३, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ८० हजार ७०७, उच्च अदालतका न्यायाधीशको ७६ हजार ३८३ र जिल्ला न्यायाधीशको ६४ हजार ८९५ तलबमान रहेको छ। 

यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको ८५ हजार ०४३, न्याय परिषद्का सदस्यको पनि ८५ हजार ०४३, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको ७९ हजार ३८५ र सदस्यहरुको ७७ हजार ६६० रहेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।