काठमाडौं- नेपालमा राजनीतिलाई पेसा बनाउनेको कमी छैन । कुनै व्यापार वा उद्यममा नलागेका दलका नेताहरू आज राजनीति गरेरै राजशी ठाँटमा जीवनशैली बिताइरहेका छन् । सानादेखि ठूला दलका अधिकांश नेताको कुनै उद्यम छैन । तर उनीहरूको रहनसहन, जीवनशैली हेर्ने हो भने कुनै करोडपति व्यापारीको भन्दा कम देखिन्न । त्यही भएर सांसद, मन्त्री बन्न मानिसहरू मरिहत्ते गर्न थालेका हुन् ।
आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक सय दुई उम्मेदवार यस्ता छन्, जो गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । त्यतिबेला स्थानीय जनप्रतिनिधि बन्न नसकेका उनीहरू अहिले डेढ लाखदेखि साढे सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेरै भए पनि सांसदको उम्मेदवार बनेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएर निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेका र आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका र समानुपातिकको बन्दसूचीमा परेका १०२ जनाले डेढ लाखदेखि साढे सात लाखसम्म जरिवाना तिरेका हुन् । जसमा विभिन्न महानगरपालिको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार भएर पराजित भएपछि पनि आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिन चाहनेहरू छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचनका महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेल, सुमन सायमी, प्रेमसागर कर्माचार्य, प्रह्लादप्रसाद साह, बिना जैसवाल, सुस्मा तामाङ र विनिता मजगैयाले साढे सात लाख जरिवाना बुझाएका हुन् । पौडेल भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख र सायमी काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवार बनेका थिए । दुवैले १० हजारभन्दा बढी मत ल्याएका थिए । त्यही कारण अहिले उनीहरू प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बन्न हौसिएका छन् । पौडेलले चितवन ३ र सायमीले काठमाडौं ८ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।