काठमाडौं - प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले शपथ लिएपछि भनेका थिए– ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता प्रदेशको नामकरण हुनेछ ।’

तर, मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्ष हुँदा पनि राईले प्रदेशको नामकरणमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । कतिसम्म भने उनकै कारण प्रदेशको नामकरण हुन सकेको छैन ।

उनले प्रदेश १ को नामका अगाडि किरात हुनै पर्ने भनेर अडान लिइरहेका छन् । यसले पनि प्रदेशको नाममा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसअघिका एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राई र भीम आचार्यले प्रदेशको नाम राख्न कुनै प्रयास नै गरेनन् ।

साढे तीन वर्ष उनीहरूले त्यत्तिकै बिताए । पहिलो कार्यकालमै प्रदेश १ को नामकरण गर्ने अवसर दलहरूबीचको संवादविहीनताले गुम्न सक्ने देखिएको छ ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको पछिल्लो अभिव्यक्तिले दलहरूबीच घनिभूत छलफल हुनुअगावै नामकरणको ‘च्याप्टर क्लोज’ को अवस्थामा पुगेको हो ।

प्रदेशको नामकरणका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई फकाएर नामकरणको बहसमा मिसाउनेभन्दा बिच्क्याउनेतर्फ उद्यत बनेको छ ।

परिणामस्वरुप प्रदेश नामकरणको विषयमा सरकारमा रहेका दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच संवादविहीनता बढिरहेको छ । दलहरूको यो संवादविहीनताले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालबाटै प्रदेश १ ले आफ्नो नाम पाउने सम्भावना अन्त्य गर्दै लगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

गठबन्धन सरकारको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले पनि नामकरणको मुद्दाबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छ । दलका नेता राजीव कोइरालासँगकै परामर्शमा प्रदेशको नाम सप्तकोसी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले अब नामको विषयमा आफू बोल्न नचाहने बताए । उनले आफू नबोल्ने बताउनुको कारण घोषित आगामी मंसिर ४ को निर्वाचन भएको संकेत गरे।

अबको निर्वाचनपछि बहुमत ल्याएर नाम राख्ने मनस्थितिमा कांग्रेस देखिएको छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नामका लागि दुई तिहाइ पुर्‍याउन एमाले सहभागी नभई सम्भव छैन । ९० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाएको पाँच दलीय गठबन्धनसँग ५० सिट छ ।

दुई तिहाइका लागि ६१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेसँग अहिले ३९ सांसद छन् । त्यस्तै प्रतिपक्षमै रहेको राप्रपाको एक सिट छ ।

यो गणितमा टेकेर प्रदेशको नामकरण दुई तिहाइ बहुमतले गर्नका लागि सर्वदलीय सहमति अनिवार्य हुने भए पनि सरकारका सहभागी दल र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको संवादहीनताले त्यसको सम्भावना अन्त्यतिर पुर्‍याएको छ । एमालेले कोसी नाम राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

मुख्यमन्त्री राई र पौडेललाई नहटाए बबण्डर गर्ने आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको तयारी

मनमा हरि नभएका नेकपाका मुख्यमन्त्री, घाइतेहरु छटपटाइरहँदा वास्ता गरेनन्

ओलीका शेरधनविरुद्ध पनि आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने

यी कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्रीको ६ अर्ब घोटाला कर्तुतबारे मन्त्रीले नै खोले पोल !

नेकपाका यी मुख्यमन्त्रीलाई कारवाही गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोधियो 

केपी ओली पक्षका यी कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू निलम्बित ! संसदमा पुग्यो ३ महिने कारवाही