काठमाडौं – अनेक विवादमा परेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि यतिबेला राजीनामाको चर्काे दबाब परेको छ । तर उनी राजीनामा माग्दैमा राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।

अर्काेतिर अदालतकै अधिकांश न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत संघसंगठनले राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन नै गर्न थालिसकेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा आईतबारदेखि वकिलहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

तर सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको नयाँ कार्ड फालेका छन् । जबराको प्रस्तावमा न्यायाधीशहरू सहमत भएमा राजीनामाको दबाब मत्थर हुनेछ र जबराकै प्रस्ताव अनुसार न्यायाधीशहरू अगाडि बढ्नेछन् ।

आईतबार भएको न्यायाधीशहरूको भेलामा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक निकासको अपेक्षा गरेको प्रस्ताव सुनाएका छन् । जबराले केही समय प्रधानन्यायाधीशमै रहने र माहोल शान्त भएपछि राजीनामा दिने प्रस्ताव राखेका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे विस्तृत बुझ्न न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपनाप्रधान मल्ल र शर्मालाई वार्ताका लागि पठाउने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा २०७९ मंसिर २७ गतेका दिन ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने देखिन्छ । तर उनी चालू वर्षभरि प्रधानन्यायाधीश रहने र २०७९ लागेपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेका स्रोतले जनाएको छ । जबराको यो प्रस्तावमा न्यायाधीशहरू सहमत भएमा सर्वाेच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरू बीचको विवाद अन्त्य हुने देखिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

चोलेन्द्र र रञ्जन कौडा खेल्ने साथी, यसरी हुन्थ्यो खेलबाड !

सर्वोच्चमा कोरोना, सवारी चालकमा पुष्टि

भोलि देशभरका अदालत बन्द हुने, किन गरियाे अचानक निर्णय ?

ओली सरकारले गरेको दलाल पोस्ने निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज !

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ, ओलीलाई आपत् होला कि राहत ?

सर्वोच्चले सधैं महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा किन चाँडो टुंग्याउँदैन ?