काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले जग्गा रोक्काको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णय जारी गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमाथि दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो।

‘कृषि योग्य जमिन मास्ने गरी सरकारले गरेको कित्ताकाटको निर्णय खारेज गर्न हामीले माग गरेका थियौं। हाम्रो रिटमाथि सुनुवाइ भयो हाम्रो माग अनुसार रिट जारी भयो,’ रिट निवेदक अधिवक्ता भण्डारीले भने। भू-उपयोग ऐन २०७६ दफा ८ ले जुन प्रयोजनको लागि तोकिएको जग्गा हो, त्योबाहेक अर्को कामका लागि उक्त जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ।

सरकारले कित्ताकाट गर्ने निर्णय उक्त कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ता गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो। सरकारले २०७३ देखि जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो।

उक्त रोक्का भदौ १८को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फुकुवा भएको हो। कित्ताकाट गर्दा कृषि योग्य जमिन मासिने भन्दै आलोचना पनि भएको थियो। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको उक्त निर्णयको विरोध भएको थियो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सर्वोच्चमा कोरोना, सवारी चालकमा पुष्टि

भोलि देशभरका अदालत बन्द हुने, किन गरियाे अचानक निर्णय ?

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ, ओलीलाई आपत् होला कि राहत ?

सर्वोच्चले सधैं महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा किन चाँडो टुंग्याउँदैन ?

अग्नि सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश, केपी ओलीलाई फाइदा !

एनसेलबाट तत्कालै कर असुल नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश