काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतमा जबजब राष्ट्रिय सरोकार र महत्वपूर्ण मुद्दा दर्ता हुन्छन्, तबतब न्याय निरुपणमा विलम्ब गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसै त नेपाली जनता अदालतमा मुद्दा परेमा वर्षौंदेखि तारिख धाउने बाध्यताले पीडित छन् ।

त्यसमा पनि अलि चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने मुद्दामा पेसी सारिँदै सारिँदै लैजाने गरिन्छ । यो अहिलेको मात्रै रोग होइन, धेरैअघिदेखि नै यस्तै तथ्य पाइन्छ ।

यतिबेला मुलुक प्रतिनिधिसभा विघटन, संवैधानिक परिषद्का निर्णय, मन्त्रिपरिषद विस्तार, नेकपाको आधिकारिकतालगायत विवादबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुकको विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि यी मुद्दाको निरुपण जतिसक्यो चाँडो गर्नुपर्ने हो । तर, महत्वपूर्ण यी मुद्दाको निरूपणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । 

एकअर्कासँग सम्बन्धित यी राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर विवाद तत्काल निरूपण नभए दीर्घकालीन असर पर्ने भए पनि समयमै टुंग्याउन कुनै निकायले पनि तदारूकता देखाएका छैनन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको एक महिना पुग्न लाग्दा समेत यो विषय सर्वोच्च अदालतको कुन इजलासमा र कुन न्यायाधीशले हेर्ने वा नहेर्ने भन्ने विवादमा अल्झिएको छ । 

मूल विषयमा प्रवेश नै नगरी संवैधानिक इजालसबाट हेर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित छ ।  अहिलेसम्म तीन दिन मात्र सुनुवाइ भएको छ । जबकि यो राजनीतिक र संवैधानिकरुपमा सर्वाधिक चासो र विवादित विषय हो । 

विघटनको निर्णय सदर भए निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प हुँदैन । पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद संकटमा पर्नेछ । वैशाखमै चुनाव गराउने हो भने पनि तयारी अगाडि बढाउन जतिसक्दो छिटो यो मुद्दाको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा अहिलेसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ नै भएको छैन । सर्वोच्चले यो मुद्दाको पेशी सारेको सार्यै छ । यही अध्यादेशमा टेकेर परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको एक महिना नाघिसकेको छ । ४५ दिन कटिसकेपछि यो रिट नै असान्दर्भिक हुनेछ । सिफारिसको ४५ दिनपछि संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको विवादमा पनि सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाइ नगरी करिब दुई हप्ताको फरकमा पेसी तोकेको छ । सर्वोच्चको यस्तो ढिलाइले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र संकट गहिरिँदै जाने देखिएको छ । त्यसैले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यो विषयमा गम्भीतापूर्वक सोच्नुपर्ने आमजनताको माग छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सर्वोच्चमा कोरोना, सवारी चालकमा पुष्टि

भोलि देशभरका अदालत बन्द हुने, किन गरियाे अचानक निर्णय ?

ओली सरकारले गरेको दलाल पोस्ने निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज !

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ, ओलीलाई आपत् होला कि राहत ?

अग्नि सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश, केपी ओलीलाई फाइदा !

एनसेलबाट तत्कालै कर असुल नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश