काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले दलहरुमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताबीच राज्यको कुनै न कुनै ठाउँमा आफ्नो भाग माग्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि आफू निकटलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पहल गरेको कुरा बाहिर आएपछि विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरिएको छ ।

बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पहल गरेको विषय बाहिर आएपछि उनले आफूले कसैलाई पनि मन्त्री बनाउन पहल नगरेको भन्दै सोमवार खण्डन समेत गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राज्यको कुनै पनि निकायमा दलहरुबीच भागबण्डा हँुदा आफ्नो पनि भाग माग्ने गरेको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि समेत न्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भागबण्डामा आफू निकटको नाम सिफारिस गरेका थिए ।

यसअघि समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले विभिन्न निकाय र अड्डामा आफ्नो मान्छे नियुक्तिका लागि भाग मागेका थिए । यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा आफ्नो भाग मागेका थिए ।

त्यतिबेला आफ्नै पार्टी भित्रबाट आन्तरिक झमेलामा परिरहेका ओली प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक आयोगमा भाग मागेपछि दिन बाध्य हुनुपरेको एमालेका एक सांसद बताएका छन् । लामो समयदेखि संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त हुन नसकिरहेका र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस समेत संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुने देखिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

अध्यादेश जारी भएपछि मंसिर ३० गते बसेको परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भागबण्डाको शर्त नै राखेका थिए । कांग्रेस र तत्कालीन नेकपाले भाग पाउने भए आफूले पनि आयोगमा भाग पाउनुपर्ने उनको शर्त थियो । परिषद् बैठक बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बस्नुपर्ने बाध्यताबीच पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबराको शर्तअनुसार परिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति दिन सफल भएका थिए ।

त्यतिबेला मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्य मनोज दुवाडीको नाम प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट सिफारिस भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सदस्यमा किशोरकुमार सिलवाल समेत प्रधानन्यायाधीश जबराकै भागमा परेर सिफारिस भएका स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश मगरसँग चोलेन्द्रको निकट सम्बन्ध रहेको थियो भने सिलवालसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीशले बताएका छन् । ‘उनले निकट सम्बन्ध तोड्न नचाहेरै त्यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर भाग खोजेका हुन्,’ ती पूर्व न्यायाधीशले भनेका छन् ।

‘उनले बैठक बस्ने बेलामा आफ्नो भागमा यी मान्छेको नाम समावेश नभए बैठक बहिष्कार गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएका थिए,’ एक सांसदले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग र थारु आयोगमा भाग पाएपछि उनी बैठकमा बसे ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा समेत प्रधानन्यायाधीशले आफन्तलाई मन्त्रीको भाग खोजेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषदमा यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि १ जना मन्त्री पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । दोस्रोपटक जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एमालेका धेरै मन्त्रीले राजीनामा दिए । एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष र एमाले नेताहरु मन्त्री बनेका थिए । सोही समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले त्यतिबेला भिनाजु केशवप्रसाद उप्रेतिलाई मन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

एमालेका एक सांसदले भने, ‘त्यतिबेलाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।’ जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने दाबीसहित परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्नुमा उनले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो आफन्त मन्त्री बनाउन नपाएको रिसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरिदिएको एमालेको दाबी रहेको छ । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना २ जनालाई राजदूत बनाउने शर्त पनि राखेको स्रोतले बताएको छ ।

यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा एक जना मन्त्री बनाउनका लागि पहल गरेको समाचारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारको खण्डन गरेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता सम्बन्धी शीर्षकमा विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजन्य विषय हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लाञ्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद अवस्था हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराबाट नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको धारणा विभिन्न समयमा व्यक्त हुँदै आएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसला समेतका सन्दर्भ जोडी यसप्रकारका समाचार आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक अरु केही हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘यस प्रकारका मिथ्यापूर्ण, भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न आमनागरिक सबैमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिता पुष्टि हुनेगरी समाचार प्रकाशन गर्नसमेत सम्बद्ध सञ्चारमाध्यमा सर्वोच्च अदालत आग्रह गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

चोलेन्द्र र रञ्जन कौडा खेल्ने साथी, यसरी हुन्थ्यो खेलबाड !

सर्वोच्चमा कोरोना, सवारी चालकमा पुष्टि

भोलि देशभरका अदालत बन्द हुने, किन गरियाे अचानक निर्णय ?

ओली सरकारले गरेको दलाल पोस्ने निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज !

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ, ओलीलाई आपत् होला कि राहत ?

सर्वोच्चले सधैं महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा किन चाँडो टुंग्याउँदैन ?