काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको ३ महिनापछि आईतबार माओवादी केन्द्रले १ नम्बर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र १ नम्बर प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।

दलका नेता आङ्बोले हिउँदे अधिवेनबाटै समर्थन फिर्ता लिन खोजिए पनि संसद सञ्चालन नभएकाले अहिले समर्थन लिएको बताएका छन् । ‘पहिल्यै फिर्ता लिने संसदीय दलबाट निर्णय भएको थियो । सदनबाटै फिर्ता लिन खोजेको भए पनि अघिल्लो पटक सदन पूरा चल्न सकेन,’ आङ्बोले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट अधिवेशनको सुरू हुनुअगावै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । १५ दिनअघि प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको सरकारले बोलाएको प्रदेशसभा अधिवेशन भोलि सोमवारबाट हुँदैछ ।

२०७३ फागुन २ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि मुख्यमन्त्री राई नै दलको नेता बनेका थिए ।

२०७७ चैत १६ गते बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्पूर्ण अधिकार संसदीय दलका नेतालाई दिएको थियो । सरकारबाट अलग भएको र सरकारका गतिविधि आलोचनायोग्य रहेकाले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको दलका नेता आङ्बोले जानकारी दिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

मुख्यमन्त्री राई र पौडेललाई नहटाए बबण्डर गर्ने आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको तयारी

मनमा हरि नभएका नेकपाका मुख्यमन्त्री, घाइतेहरु छटपटाइरहँदा वास्ता गरेनन्

ओलीका शेरधनविरुद्ध पनि आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने

यी कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्रीको ६ अर्ब घोटाला कर्तुतबारे मन्त्रीले नै खोले पोल !

नेकपाका यी मुख्यमन्त्रीलाई कारवाही गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोधियो 

केपी ओली पक्षका यी कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू निलम्बित ! संसदमा पुग्यो ३ महिने कारवाही