काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
नेता बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारी केपी ओली गुटको कार्यकर्ता मात्र नभई संविधानविरोधी क्रियाकलापका मतियार भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारीका संरक्षक भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
आइतबार मिडियाडबलीसँगको कुराकानीमा नेता बस्नेतले अहिलेको लकडाउन ओलीको सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र भएको दाबी गरेका छन् । उनले सरकारले पहिलो चरणको कोभिड १९ को संक्रमणलाई विशेष स्वास्थ्य नीति बनाएर सावधानी अपनाएको भए दोस्रो चरणको संक्रमण भयावह नहुने भन्दै सरकारकै कारण अहिलेको अवस्था आएको उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतले जनताको ज्यानभन्दा कर उठाउने कुरा महत्वपूर्ण हो भन्ने सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङको भनाइलाई पागलपन संज्ञा दिए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार टिकाउन सांसद अपहरण र किनबेचमा सक्रिय देखिनु संसदीय व्यवस्थाको अपमान मात्र होइन, संघीयताको खिल्ली उडाउनु पनि हो,’ उनले भने ।
बस्नेतको सरकारप्रति ७ बुँदे आरोप
१. सरकारले पहिलो चरणको कोभिड १९ को संक्रमणलाई विशेष स्वास्थ्य नीति बनाएर सावधानी अपनाएको भए दोस्रो चरणको संक्रमण भयावह हुने थिएन ।
२. जनताको ज्यानभन्दा कर उठाउने कुरा महत्वपूर्ण हो भन्ने सरकारका प्रवक्ताको भनाइ पागलपन हो ।
३. प्रधानमन्त्रीको इसाराविना वाइडबडी र सुरक्षा मुद्रणालय काण्ड भएको होइन
४. प्रदेश प्रमुखहरु र राष्ट्रपतिको केपी ओली गुटका कार्यकर्ता मात्र होइनन् संविधानविरोधी क्रियाकलापका मतियार पनि भएका छन् ।
५. प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार टिकाउन सांसद अपहरण र किनबेचमा सक्रिय देखिनु संसदीय व्यवस्थाको अपमान मात्र होइन, संघीयताको खिल्ली उडाउनु पनि हो ।
६. हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि प्रतिगमन भयो भनेर आन्दोलन गर्नेहरु केपीकै सरकार टिकाउन मत हाले भने उहाँलाई के भन्ने ?
७. नेपालको लकडाउन केपी ओलीको सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।