काठमाडौं – सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेशभित्र एकअर्काे स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने गरी आवेदन खोलेको छ ।

बुधबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा खोल्दै इच्छुक कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र र निवेदन इमेलमार्फत् पठाउन सूचना जारी गरेको छ ।

स्थानीय तहमा नै स्थायी नियुक्ति भएपनि पायक पर्ने अन्य स्थानीय तहमा कामकाजमा खटिई जान इच्छुक कर्मचारीले निवेदन दिनसक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारीले बताए ।

कर्मचारी जान चाहने र छोड्न चाहने दुबै तर्फको स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुबैको हस्ताक्षर भएको सरुवा भई जान र आउन दिएको सहमतिपत्र, स्थानीय तहका भएको नियुक्तिपत्र र कामकाजको लागि अनुरोध गरिदिएको निवेदन संलग्न गरी मन्त्रालयमा निवेदन पठाउन सकिने मापदण्ड तोकिएको छ ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार निवेदन बैशाख २० गतेसम्म मन्त्रालयमा इमेलमार्फत् पठाउन सकिने छ भने बैशाख २० गतेभन्दा पछि निवेदन दिने कर्मचारीको विषयमा कुनै कारवाही हुने छैन ।

सरुवासँग सम्बन्धित निवेदन भौतिक रूपमा मन्त्रालयमा दर्ता नहुने र नबुझिने भएकाले अनिवार्य रूपमा इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयमा दर्ता भएका वा इमेल गरिएका निवेदनमाथि यसअघिकै कागजातका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने ।

प्राप्त निवेदन तथा आवश्यक कागजात अध्ययन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा कामकाजसँग सम्बन्धी निर्णय क्रमशः गरिने र कामकाजमा खटाइएको पत्र विद्युतीय माध्यममार्फत् नै सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयमा पठाइने उनले बताए । मन्त्रालयबाट पत्र उपलब्ध गराइने भएकाले व्यक्ति मन्त्रालयमा उपस्थित हुन नपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि माग गरिएका, समायोजन संशोधनमार्फत् पदपूर्ति भएका, एउटा पदको लागि एकभन्दा बढी सहमति प्रदान गरिएका पदहरुमा काजकाजमा नखटाइने स्पष्ट पारेको छ । विगतमा सहमति प्रदान गरिएको भए पनि अहिले कामकाजको लागि नखटाइदिन अनुरोध भएमा स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी नखटाइने उनले जानकारी दिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।