काठमाडौं - देश संघीयतामा गएको पाँच वर्ष बितिसक्यो । ०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश संघीयतामा गएको हो ।
त्यसपछि ०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भई सात सय ६१ वटा सरकार गठन भएको पनि तीनदेखि चार वर्ष पुग्न थालेको छ । देशमा अहिले सात सय ५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकार मौजुदा हालतमा छन् ।
स्थानीय सरकारले आफ्ना काम सिक्दै गर्दै आएका छन् । केन्द्र सरकारप्रति जनतामा भरोसा टुटेको छ । त्यसको एक मात्र कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् ।
बाँकी रह्यो सात प्रदेश । चारवटा प्रदेशमा एमाले, दुईमा माओवादी केन्द्र र एकमा जसपाको सरकार छ । तर, प्रदेश १, २ र बागमतीबाहेक चारवटै प्रदेश सरकार संकटमा परेका छन् । कुनबेला कसको सरकार गिर्ने र बन्ने हो भन्ने पत्तो छैन ।
अहिलेसम्म सातवटै मुख्यमन्त्रीले आफूहरूले सफल भएको दाबी गरिरहेका छन् । यसमा लुम्बिनी प्रदेशका शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अगाडि छन् ।
भन्नलाई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि आफ्नो सरकार धेरै सफल भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, बाँकी पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका अगाडि राई र राउत भने फ्लप सावित भएका छन् ।
अन्य पाँच प्रदेशले कम्तीमा प्रदेशको राजधानी र नाम राख्न सफल भएका छन् । तर, प्रदेश १ र प्रदेश २ ले अहिलेसम्म राजधानी र प्रदेशको नामाकरणसमेत गर्न सकेका छैनन् । राई एमाले र राउत जसपाका मुख्यमन्त्री हुन् ।
राईलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओलीको आशीर्वाद छ । राउतलाई भने उपेन्द्र यादवको विशेष कृपा छ । तर, अबको डेढ वर्षमा यी दुईले नामाकरण र राजधानी राख्न सकेनन् भने अर्को चुनावमा दुवैलाई जनताले किन पत्याउने ?
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।