काठमाडौं – तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चर्किएका बेला १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई ‘गल्ती’ सुधार्ने अवसर मिलेको छ ।
यतिबेला नेकपा एमाले अस्तित्वमा रहेकाले एमालेको १ नम्बर प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई १ हप्ताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन समय दिएको छ । मुख्यमन्त्री राई पक्षले आफ्नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु र हस्ताक्षर गर्नुलाई गल्ती मानेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाइदिएपछि पहिलोपटक बसेको एमालेको बैठकले हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ ।
दलको नेताको नेतृत्वमा संसदीय बोर्ड पनि गठन गरेको छ । ‘अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुहुने एमालेका सांसदलाई १ हप्ताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन दलको बैठकले निर्देशन दिएको छ,’ एमाले सांसद गोपाल बुढाथोकीले भने ।
बैठकमा सहभागी माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरू तुलसी न्यौपाने, लीलाबल्लभ अधिकारी लगायतका नेताहरूले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुनसक्ने बताएका छन् ।
बैठकले संसदीय बोर्डमा दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित काजीमान कागते, आशारत्न जवेगु, लीलाबल्लभ अधिकारी, तुलसी न्यौपाने, विमल कार्की, यशोदा अधिकारी, जसमाया गजमेर, ज्ञानेश्वर राजवंशी, बिर्ख प्रधान, अम्बिका थापा र लिलम बस्नेत लगायतलाई चयन गरेको छ ।
केही समयअघि माओवादी केन्द्र त्यागेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङ समेत बुधबार एमाले दलको बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएको थियो । त्यसमा हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारवाही हुनसक्ने एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।