काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित उनी पक्षका नेताहरू निराश छन् । भएको सत्ता गुम्ने डर उनीहरूमा छ । तर, ओली पक्षका दुई मुख्यमन्त्री भने निकै खुसी देखिएका छन् सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई यतिबेला निकै खुसी देखिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि कानुनी व्यवस्थाका कारण केही समय पद थमौती भएको उनीहरूको विश्वास छ ।
नेकपाको आन्तरिक किचलोले पौडेल र राईविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश १ संसदमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
तर, नेकपा ओली समूहले बैठक बहिष्कार गरेकाले फागुन २० गतेसम्म रोकिएको छ । यता, बागमती प्रदेश सभा भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दबाबका कारण बस्न दिइएको छैन । सूचना टाँस गर्दै बैठक स्थगित गर्ने रणनीतिमा ओली समूह लागेको छ ।
कानुनी रूपमा अझै पनि नेकपा विभाजन भइसकेको छैन । जबसम्म नेकपा विभाजन हुँदैन, तबसम्म संसदीय दलका नेत र पार्टी अध्यक्षको निर्णय आधिकारिक हुन्छ । नेकपाको अध्यक्ष अहिले पनि केपी ओली र प्रचण्ड नै हुन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा विभाजन नभएसम्म मुख्यमन्त्री पौडेल र राईको पद गुम्ने त्यति खतरा हुन्न । त्यसअघि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भई निर्णयमा पुग्न पनि कानुनी र वैधानिक समस्या देखिने अवस्था छ ।
सोही कारण प्रदेश बैठक परपर सार्दै लगिएको हो । जबसम्म केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्दैन, तबसम्म प्रदेश मुख्यमन्त्रीको पद थमौती हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।