काठमाडौं- ४० वर्षमुनिका नेपाली महिला विदेश जाँदा वडा र परिवारको सिफारिस लिन अनिवार्य प्रावधान राखिएपछि अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको तीव्र आलोचना भएको छ ।
२१औं शताब्दीमा पनि महिलालाई स्वतन्त्र हुन नदिने, उनीहरूको मौलिक अधिकार हनन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अध्यागमन विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल छन् । प्रगतिशील, अग्रगामी, लोकतान्त्रिक अनि उन्नत समाज निर्माणका लागि जनयुद्ध लडेको भनेर गफ दिन नथाक्ने बादल भने यस विषयमा मौन छन् ।
अध्यागमन बिभागले भिजिट भिषामा विदेश जाने ४० वर्षमुनिका महिलाका लागि कडा प्रावधान राखेर कार्यविधि तयार पारी गृह मन्त्रालय पठाएको छ ।
महिलालाई अझै पनि बँधुवा मजदुरको प्रावधान राखेर कार्यविधि तयार पार्दा पनि परिवर्तनको ठूल्ठूला कुरा गर्ने, सत्ता बाहिर चर्का कुरा गरे पनि सत्तामा पुगेपछि प्रतिगामी प्रमाणित हुने बादल नबोल्नुलाई आश्चर्य मानिएको छ ।
हुन त बादल सत्ताकै लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछि लागेका हुन् । गृह मन्त्रालय मातहतका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा अन्यत्रैबाट हुँदा पनि उनी लाचार बनेर बसेका छन् ।
नेपालमा बलात्कारका घटना वृद्धि हुँदा पनि अमेरिकामा जस्तो प्रतिशतमा वृद्धि नभएको बताउने गृहमन्त्री बादलबाट महिला अधिकारको पक्षमा काम हुन्छ भनेर सचेत नेपाली नागरिक विश्वस्त छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलाका लागि बनाइएका प्रावधानहरू नियन्त्रणमूखी र विभेदकारी छन् भनेर पहिलेदेखि नै आलोचना हुँदै आएको थियो। यसपाली अध्यागमन विभागले प्रस्ताव गरेको भ्रमण भिसा र त्यसलाई आवश्यक पर्ने सिफारिशका प्रावधानहरू झनै कठोर, पक्षपातपूर्ण र मौलिक हककै विरुद्ध भएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ। सरकारले ल्याउन खाेजेकाे नयाँ प्रावधानअनुसार ४० वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलाले एक्लै विदेश जान चाहेमा उनले परिवारको सहमति र वडा कार्यालयको सिफारिश बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसा (पर्यटक भिसा)सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव गृह मन्त्रालय पठाइएको छ। संशोधनमार्फत् कडा प्रावधान ल्याएर मानव तस्करी रोक्न खोजेको विभागकाे दाबी छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।