काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस १४ औँ महाधिवेशनको संघारमा छ। नियमित कार्यकाल सकिएर एक वर्ष थप(फागुनसम्म) गरेका सभापति शेरबहादुरले थप गरेको समयमा पनि महाधिवेशन गराउन नसक्ने पक्का छ। अब कांग्रेसकै विधान अनुसार थप छ महिना (आगामी भदौसम्म) कार्यकाल लम्ब्याउने दाउमा सभापति देउवा छन्। सोमबार बसेको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकमा पनि फागुन ७ मा महाधिवेशन सम्भवन भएपछि अब नयाँ मितिको खोजी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
हिजोको छलफल मुख्यतः वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा.शशांक कोइरालालगायतले बुझाएको पत्रको विषयमा केन्द्रीत भएपनि महाधिवेशनको नयाँ मिति कहिले भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मंगलबार बिहान कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले मिडियाडबलीसँग भने, ‘सभापति ज्युले हिजो महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउने विषयमा धेरै त बोल्नु भएन तर, उहाँले जेठ १५ बाट महाधिवेशन गर्ने हो सोही अनुसार कार्यतालिका आउँछ भनेर चाहीँ भन्नु भयो।’
देउवालाई फागुनमा नभएर अर्काे मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले साथ दिइरहेका छन्। सिटौलाले धेरै पहिले देखि नै फागुनमा महाधिवेशन सम्भव नरहेको र महाधिवेशन बैशाख या जेठमा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आइरहेका छन्। यता फागुन बाहेक नयाँ मिति सुन्नै नचाहने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने १३ औँ महाधिवेशन कै प्रतिनिधिहरु कायम गरेर भएपनि महाधिवेशन फागुनमै गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
पौडेल समूहले बुझाएको १६ बुँदेृ ध्यानकर्षण पत्रको विषयमा हिजो भएको छलफलमा देउवा टसमस भएनन्। उल्टै उनले पौडेललाई भने, ‘विभाग गठन गरिसकेँ यसमा केही हुँदैन अरु विषयमा छलफल गरौँ।’ पौडेल पक्षको मुख्य माग नै ४७ विभाग मध्ये २० भन्दा धेरैमा देउवाले एक लौटी ढंगाबाट गठन गरेको सबै विभाग र समिति खारेज गर्नुपर्ने भन्ने छ।
कांग्रेसले कात्तिक २१ गते केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको छ। यो बैठकले सम्भवत जेठ १५ का लागि महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउनेछ। हिजोको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक आज पनि दिउँसो १ बजे सानेपामा नै बस्नेछ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।