काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार ठूला सञ्चार गृहले कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा बुझाउन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा भएको  व्यवस्थाअनुसार ठूला सञ्चारगृहले  श्रमजीवी पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा  भएको प्रगति विवरणको प्रत्येक दुई महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रमजी पत्रकार ऐन, २०५१ को दफा १७ अन्तर्गतको कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगतिका विषयमा लिखित जवाफ र त्यसपछि प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति विवरण समेत पेश गर्नु ।’

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र नियमावली २०६५ मा प्रत्येक सञ्चार गृहले श्रमजीवी पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्या गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । पहिलो चरणमा ठूला सञ्चार गृहमा कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने र त्यसको अनुगमन सरकारले गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा थियो ।

अध्यक्ष आचार्यका अनुसार  श्रमजीवी पत्रकार ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार ठूला सञ्चारगृहले  श्रमजीवी पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेका छैनन् । रिट निवेदनमा उक्त कोष खडा गर्न आदेशको माग समेत गरिएको थियो । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

खाद्य कम्पनीको गोदाममा नै ‘लेवल’ नभएको चामल

अनेकथरी धन्दा,  गोंगबुमा नक्कली मह बनाउँदै गरेका २ जना पक्राउ

माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाकाे निर्माण सकिँदै

एघार अर्ब २० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गरिने

नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि

दुई केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित