काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनको पक्षपोषण गर्दै अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राष्ट्रियता, गणतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका लागि राष्ट्रिय एकता अभियानले आपत्ति जनाएको छ।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल–चीन सिमाबारे परराष्ट्रमन्त्रीले दिएकोमन्तव्यप्रति अभियानले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
‘२०६१ सालमा नेपालको अधिनमा रहेको गोरखा जिल्लाको रुई गाँउलाई त्यहाँको जनताको स्वेच्छाले चीनतर्फ पारिएको उहाँको अभिव्यक्ति नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताविरोधी मात्र नभई त्यसले नेपालको विखण्डनबादी शक्तिहरुलाई मलजल पुरयाउने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘के रुई गाँउलाई आत्मनिर्णयको अधिकार थियो?
के कसैको स्वेच्छाको भरमा नेपालको भुभागलाई अन्य मुलुकमा गाभ्न नेपालको त्यसबखत या अहिले कुनै कानुनले दिन्छ? त्यस गाँउको जनताको स्वेच्छा प्रकट गरेको प्रमाण के हो ?भोलीको दिनको अन्य भुभागको जनताले त्यसरी नै स्वेच्छा प्रकट गरी अन्य मुलुकमा गाभिन चाहेमा दिने कि नदिने? जस्ता गम्भिर प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।’
राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपाल सरकारसँग रुई गाँउका जनताले आफ्नो भुभागसहित चीनमा गाभिन स्वेच्छा प्रकट गरेकोे प्रमाण सार्वजनीक गर्न माग समेत गरेको छ। यस्तै त्यहाँको जनताको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय भावनामाथि कुठाराघात गर्ने अभिव्यक्ति दिएका परराष्ट्रमन्त्रीलाई यथाशीघ्र बर्खास्त गर्न समेत अभियानले माग गरेको छ।
‘रुई गाँउलाई चीनतर्फ नेपालको भुभागमा पार्न सहयोग पुरयाएका सबै सम्बिधत व्यक्तिहरुमाथि राष्ट्रद्रोहको कारवाही गरी अबिलम्ब रुई गाउँलाई नेपालको नक्सामा पारी यथाश्रीघ नक्सा प्रकाशित गर्दै एवम् मित्र राष्ट्र चीनसँग कुटनीतिक वार्ता गरी रुई गाउँ भुभाग फिर्ता ल्याउन जोडदार माँग गर्दै सम्पुर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरुलाई आ–आफ्नो ठाँउ परराष्ट्रमन्त्रीको राष्ट्रियताविरोधी अभिव्यक्तिविरुद्ध उत्रिन हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।