काठमाडौं – विश्वमा विपन्न देश नेपाल, नेपालको पनि विपन्न प्रदेश कर्णाली । राजनीतिक बेथिति र आर्थिक विपन्नताले भारत पसेका मजदुरलाई गाउँ फर्किएपछि क्वारेन्टाइन नामका गोठमा राखिएको छ ।

नागरिकलाई पशुजस्तै गोठमा राख्ने कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशका सभाभुखले पौन २ करोडको गाडी किनेका छन् ।

गाडीको मूल्य प्रदेशको आर्थिक हैसियत र नियमावलीविपरीत भएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ । तर सभामुखले गाडी काठमाडौंको युनाइटेड ट्रेड सिन्डिकेटबाट १ करोड ७२ लाखमा टोयोटा हाइल्यान्डर लगेर सुर्खेत र दैलेख घुम्न थालिसकेका छन् ।

प्रदेशका सभामुखकै निर्वाचन क्षेत्र दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– ३ को देउती आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेका ४ जनामा र्‍यापिड टेस्टमा पोजेटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनको नाममा अस्पतालमा होइन, भैंसीगोठमा राखिएको छ ।

आरडीटी पोजेटिभ देखिएपछि चिकित्सकको निगरानीमा राख्ने, पीसीआर टेस्ट गर्ने र स्वास्थ्य हेरचाह गर्नुपर्नेमा प्रहरी लगाएर गोठमा पठाइएकोमा प्रदेश र देशमा विरोध भइरहेको छ ।

‘हामीसँग अरू पूर्वाधार छैन, देशको आर्थिक अवस्था सबैलाई थाहा छ, त्यसैले र्‍यापिड टेस्टमा पोजेटिभ देखिएका ४ जनालाई नजिकैको भैंसीगोठमा राखिएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बुढाले भने ।

जनतालाई न्यूनतम मानवीय व्यवहार गर्न पनि देशको आर्थिक अवस्था सम्झनुपर्ने प्रदेशका सभामुख भने आफूले किनेको विलासी गाडीको भुक्तानी गराउन मिहिनेत गरिरहेका छन् । हुन त सभामुखले लकडाउनभन्दा अघि नै काठमाडौंबाट आफैं गाडी लगेका हुन् ।

गाडी प्रदेशसभा सचिवालयको नाममा कर्णाली प्रदेश ००२ झ ००९३ को नाममा दर्ता भएको छ । तर खरिद प्रक्रिया आर्थिक नियमावलीविपरीत भएको भनेर सरकारकै अधिकारीहरूले भुक्तानी रोकिदिएका छन् ।

प्रदेशमा सरकारी गाडी खरिद गर्दा मितव्ययिता र एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले खर्च निर्देशिका बनाएको थियो । २०७५ जेठ २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतको नियम ६ को (ग) र (घ) अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई क वर्ग, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीलाई ख वर्ग, सचिव ग वर्ग, महाशाखा प्रमुख घ र अन्यलाई ङ गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कर्णाली खर्च मापदण्ड निर्देशिका (पहिलो) र २०७६ माघ २९ गते संशोधन गरेको मापदण्ड (दोस्रोे) अनुसार क र ख वर्गका लागि अधिकतम ७० लाखसम्मको गाडी खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । तर प्रदेश सभामुख शाहीले भने मापदण्डभन्दा तीन गुणा बढी मूल्य पर्ने गाडीमा रुचि देखाएपछि समस्या परेको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

विलासी गाडी किन्न बाधक बनेको प्रदेश खर्च मापदण्ड तथा निर्देशिका नै संशोधन गरिएको छ । ‘सभामुख शाहीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पटक–पटक दबाब दिए । दबाबकै कारण निर्देशिका संशोधन पनि भएको छ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिकाको नियम ३ को ६ (ग), (घ) र (ङ) मा रहेको गाडीको मूल्यसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउँदै संशोधन गरिएको हो,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

तर खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र निर्देशिका संशोधन गरिएको छ । २०७६ मंसिर २० टेन्डर सूचना निकालिएको थियो भने नौ दिनपछि अर्थात् ०७६ मंसिर २९ गते निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । त्यसैले पछि निर्देशिका बनाएर त्योभन्दा अघिको खरिद वैध नहुने सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ ।

निर्देशिका संशोधन गरे पनि सभामुख शाहीका लागि खरिद गरिएको गाडीका लागि स्वीकृति दिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पटकपटक अस्वीकार गरेको छ । निर्देशिकामा कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्दा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर मन्त्रालयको सहमतिविना प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी खरिद गरेकाले सहमति दिन नमिल्ने भन्दै आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विष्णु नेपालले खरिद प्रस्ताव नै फिर्ता पठाएका थिए ।

आर्थिक योजना मन्त्रालयले फाइल फिर्ता पठाएपछि खरिद प्रक्रियालाई वैध बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने पनि प्रयास भएको थियो । आर्थिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले खर्च स्वीकृत गर्न प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । तर प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हस्ताक्षरविना मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने अडान लिएपछि फाइल रोकिएको छ ।

कर्णालीबाट बिदाइ हुने समारोहमा आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विष्णु नेपालले सभामुखको गाडी खरिद प्रकरणबारे सार्वजनिक असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । ‘तपाईंहरू जनप्रतिनिधि हो, तपाईंलाई यहाँ पठाउने जनताको अवस्थामा के सुधार भएको छ भन्ने विषयमा तपाईंहरूले ध्यान दिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारीकोे २ करोडको गाडी चढ्ने हैसियत बनिसकेको हो कि होइन ? आत्ममन्थन गर्नुहोला,’ बिदाइ समारोहमा उनले बोलेका थिए ।

सचिव नेपालको बैशाखको दोस्रो साता पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि प्रदेश सभा सचिवालय खरिद प्रक्रियालाई वैध बनाउन दौडधुपमा जुटेको थियो । तैपनि मन्त्रालयको अडान परिवर्तन भएको छैन । प्रदेश सभाले पटकपटक पत्र लेखेर गाडी खरिद प्रक्रियामा सहमति दिन आग्रह गरे पनि आर्थिक योजना मन्त्रालयले खरिद नियमसम्मत नभएकाले सहमति दिन नसकिने र त्यसो गरेमा सीधै भ्रष्टाचार ठहरिने र भोलि अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलीपकुमार केसीले भने, ‘गाडी खरिद गर्न टेन्डर प्रकाशन गरेपछि मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि माग गरिएको थियो । तर पूर्व स्वीकृतिअघि नै प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि मन्त्रालयले सहमति दिन सकेन, सक्दैन । यो विषयमा हामीले स्पष्ट जवाफ दिइसकेका छौँ । मन्त्रालयले जे पत्र पठाएको छ, अन्तिम र औपचारिक धारणा त्यही हो ।’

‘गाडी बिक्रेता काठमाडौंस्थित युनाइटेड टे«ड सिन्डिकेटले रकम भुक्तानीका लागि पटकपटक ताकेता गरेको छ । तर कानूनी प्रावधान पूरा गरेर भुक्तानी गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई असम्भवजस्तै भएको छ, अब यो विषयमा सभामुखज्यूले नै उपयुक्त निर्णय गर्नुहोला,’ प्रदेश सभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

तर सभामुख शाही भन्छन्, ‘सकेसम्म मितव्ययी हुने भन्ने नीति हो, तर ७० लाखका गाडी काम लाग्दा रहेनछन्, त्यसैले बलियो गाडी किनेको हो । अहिले पैसा भुक्तानी गर्ने बेलामा अनावश्यक झमेला आयो । भुक्तानी गराउन मेरोतर्फबाट प्रयास जारी छ, तर गाडी नचढ भने म पैदल हिँड्न पनि तयार छु ।’

सभामुख शाही भने यही बेला गाडीको ‘स्पेसिफिकेसन’ पूरा भएको रिपोर्ट बनाउन जुटेका छन् । ‘स्पेसिफिकेसन’ जाँच्न भौतिक मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति हुन्छ । समितिमा मेकानिकल इन्जिनियर पनि रहने व्यवस्था छ ।

सुर्खेतमा मेकानिकल इन्जिनियर नभएको र प्रदेश नाका पनि सिल भइरहेको बेला गत शुक्रवार हेभिइक्युपमेन्ट कार्यालय नेपालगञ्जबाट मेकानिकल इन्जिनियर ओम थापा ल्याएर स्पेसिफिकेसन गराइएको छ । ‘नेपालगन्जबाट आउनुभएका इन्जिनियरबाट गाडीको स्पेसिफिकेसन जाँच भएको छ, सुर्खेतमा मेकानिकल इन्जिनियर नभएकाले नेपालगन्जबाट मगाउनुपरेको हो,’ समितिका संयोजकसमेत रहेका भौतिक मन्त्रालयका निमित्त सचिव धर्मेन्द्र झाले भने ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !