नयाँदिल्ली- भारत र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानबीच ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रयासले नयाँ गति लिएको छ। क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल, नवीकरणीय ऊर्जा र सीमापार विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदै दुवै पक्षले ऊर्जा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने योजना अघि सारेका छन्।
भियतनाम टाइम्समा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार भारत र आसियानबीचको ऊर्जा सहकार्य अब परम्परागत ऊर्जा व्यापारमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय विद्युत् पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिँदै गएको छ।
सन् २०२६ अक्टोबर ८ मा मनिलामा सम्पन्न २०औँ पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलनअन्तर्गतको ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतले आसियानको ऊर्जा सहकार्य कार्ययोजना २०२६–२०३० तथा आसियान पावर ग्रिडलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
यसै क्रममा भारत र सिंगापुरबीच करिब २ हजार मेगावाट अर्थात् २ गिगावाट क्षमताको विद्युत् अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको छ। सम्भावित योजनाअनुसार भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरको इम्फालबाट म्यानमार, थाइल्यान्ड र मलेसिया हुँदै सिंगापुरसम्म विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्न सकिने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
यदि परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाबीच प्रत्यक्ष विद्युत् व्यापारको नयाँ सम्भावना खुल्नेछ। यसबाट सिंगापुरले स्वच्छ ऊर्जाको थप स्रोत प्राप्त गर्न सक्नेछ भने भारत र पारवहनमा सहभागी मुलुकहरूले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारबाट लाभ लिन सक्नेछन्।
सिंगापुरले सन् २०३५ सम्म करिब ६ हजार मेगावाट स्वच्छ विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित भारत–सिंगापुर विद्युत् सम्पर्कले उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ।
आसियानको ऊर्जा सहकार्य कार्ययोजना २०२६–२०३० ले सन् २०३० सम्म क्षेत्रीय विद्युत् उत्पादन क्षमतामा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ४५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा सन् २०४५ सम्म एकीकृत, सुरक्षित र न्यून कार्बनयुक्त ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
भारतले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, विद्युत् प्रसारण योजना, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन तथा विद्युत् प्रणाली एकीकरणमा आफ्नो अनुभव आसियान मुलुकहरूसँग साझा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सन् २०२६ सेप्टेम्बर ३० सम्म भारतको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५५८.८ गिगावाट पुगेको थियो। यसमध्ये करिब ३०८ गिगावाट गैरजीवाश्म ऊर्जा स्रोतबाट प्राप्त भएको थियो, जुन कुल क्षमताको करिब ५५ प्रतिशत हो।
क्षेत्रीय विद्युत् सञ्जालले ऊर्जा आपूर्तिका स्रोत विविधीकरण गर्न, मौसमी विद्युत् अभाव व्यवस्थापन गर्न तथा सौर्य र वायु ऊर्जाको उतारचढाव सन्तुलित बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
यद्यपि, प्रस्तावित प्रसारण परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन, पारवहन सम्झौता, विद्युत् व्यापारको नियमन तथा आर्थिक व्यवहार्यताको सुनिश्चितता आवश्यक हुनेछ।
भारत–आसियान ऊर्जा सहकार्यले दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा स्वच्छ ऊर्जा, क्षेत्रीय सम्पर्क र आर्थिक एकीकरणलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। - एजेन्सी
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।