श्रीनगर – सन् २०१९ मा धारा ३७० को खारेजीपछि जम्मू-कश्मीरमा केवल राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण मात्र होइन, सामाजिक समावेशीकरणको एक नयाँ अध्याय पनि सुरु भएको छ। यस ऐतिहासिक कदमले यस क्षेत्रका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सशक्त बनाएको छ, जसले उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन र विकासका अवसरहरूमा समान पहुँच प्रदान गर्न मद्दत गरेको छ।

नयाँ डोमिसाइल कानुन र सशक्तिकरण:

धारा ३७० को खारेजीपछि लागू गरिएको नयाँ डोमिसाइल कानुन (Domicile Law) जम्मू-कश्मीरको सामाजिक समावेशीकरणको दिशामा एक क्रान्तिकारी कदम साबित भएको छ। यसअघि, धेरै वर्षसम्म यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका विभिन्न समुदायका मानिसहरूलाई डोमिसाइलको अधिकार थिएन, जसले उनीहरूलाई भूमि स्वामित्व, सरकारी रोजगारी र सरकारी कल्याणकारी योजनाहरूबाट वञ्चित गरेको थियो। तर, नयाँ कानुनले यो अन्यायलाई समाप्त गरेको छ।

यस कानुनका कारण २५,००० भन्दा बढी कश्मीरीहरू, जसमा सीमान्तकृत मुस्लिम समुदायका सदस्यहरू पनि समावेश छन्, लाई कानुनी रूपमा सशक्त बनाइएको छ। उनीहरूलाई अब स्थायी निवासको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले निम्न अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन्:

 * भूमि स्वामित्व: उनीहरू अब जम्मू-कश्मीरमा सम्पत्ति खरिद गर्न र स्वामित्व राख्न सक्छन्।
 * सरकारी रोजगारी: सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिन र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्।
 * कल्याणकारी योजना: केन्द्रीय सरकारका सबै कल्याणकारी योजनाहरूको लाभ उठाउन सक्छन्।

यसले विशेषगरी दलित र आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरूलाई ठूलो लाभ पुर्‍याएको छ, जसलाई यसअघि यी अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएको थियो।

महिलाहरूको अधिकारको संरक्षण:

धारा खारेजीले महिलाहरूको अधिकारलाई पनि सुदृढ गरेको छ। यसअघि, एक कश्मीरी महिलाले भारतका अन्य राज्यका पुरुषसँग विवाह गरेमा उनको सम्पत्ति र अन्य अधिकारहरू खोसिने जोखिम हुन्थ्यो। तर, अब केन्द्रीय कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयनले महिलाहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ र उनीहरूलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ। बाल विवाह र महिला हिंसा विरुद्धका कानुनहरू पूर्ण रूपमा लागू भएका छन्, जसले समाजमा लैंगिक समानता र सुरक्षालाई बढावा दिएको छ।

समग्र विकासको मोडल:

जम्मू-कश्मीरलाई 'समावेशी विकासको मोडल' को रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, जहाँ धारा खारेजीले महिला, दलित, आदिवासी समुदाय र अन्य सीमान्तकृत वर्गहरूको विकासका लागि आवश्यक कानूनी र सामाजिक आधार तयार पारेको छ। यो कदम केवल राजनीतिक एकीकरण मात्र नभई सामाजिक न्यायको एक शक्तिशाली प्रतीक पनि हो, जसले जम्मू-कश्मीरका हरेक नागरिकलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गरेको छ। यसले यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताको वातावरणलाई अझ मजबुत बनाएको छ, जसले सबैका लागि समृद्ध र न्यायपूर्ण भविष्यको परिकल्पना गरेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।