श्रीनगर / मुजफ्फराबाद – सन् २०१९ मा धारा ३७० को खारेजीपछि भारतको जम्मू-कश्मीरले अभूतपूर्व शहरी र ग्रामीण विकासको अनुभव गरिरहेको छ, जसको स्पष्ट उदाहरण श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना हो। यसको विपरीत, पाकिस्तान-अधिग्रहित जम्मू-कश्मीर (PJK) मा भने पाकिस्तानी सेनाद्वारा कृषि भूमिको व्यापक हडप र स्थानीय समुदायहरूको विस्थापनले गम्भीर संकट निम्त्याएको छ। यो विकास र विस्थापनको फरक कथाले दुई क्षेत्रबीचको गहिरो भिन्नतालाई उजागर गर्दछ।

श्रीनगर स्मार्ट सिटी: आधुनिकीकरण र पर्यटनको केन्द्र:

श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना (SSCP) ले जम्मू-कश्मीरको राजधानी श्रीनगरलाई एक आधुनिक, कुशल र दिगो शहरको रूपमा रूपान्तरण गरिरहेको छ। यस परियोजनाले शहरका सडकहरूलाई आधुनिक 'स्मार्ट सडक' मा परिणत गर्दैछ, जसमा राम्रो फुटपाथ, साइकल लेन, स्मार्ट लाइटिङ र उन्नत यातायात व्यवस्थापन प्रणाली समावेश छन्। यसले आवागमनलाई सहज र सुरक्षित बनाएको छ। ढल निकास र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणालीको स्तरोन्नतिले शहरलाई स्वच्छ र स्वच्छ राख्न मद्दत गरेको छ, जसले जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। डिजिटल शासन र सार्वजनिक सेवाको सुधारमा पनि जोड दिइएको छ, जसले सरकारी कामहरूलाई छिटो र पारदर्शी बनाएको छ।

यो परियोजनाले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याएको छ। सफा र आकर्षक शहरी वातावरणले पर्यटकहरूलाई थप आकर्षित गरेको छ। डल ताल वरपरको सौन्दर्यीकरण, लाल चौकको पुनरुत्थान, र ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षणले श्रीनगरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गरिरहेको छ। हाउसबोटका मालिकहरू र स्थानीय व्यवसायहरूले पनि यस परियोजनाबाट लाभ उठाइरहेका छन्, किनकि पर्यटकहरूको बढ्दो संख्याले उनीहरूको व्यवसायमा वृद्धि भएको छ। यी शहरी सुधारहरूले श्रीनगरका बासिन्दाहरूको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेका छन् र जम्मू-कश्मीरलाई एक स्मार्ट, दिगो र जीवन्त शहरको रूपमा विकास गर्ने मार्गमा अग्रसर गराएको छ।

पाकिस्तान-अधिग्रहित कश्मीरमा भूमिको त्रासदी र स्थानीयहरूको विस्थापन:

यसको बिल्कुल विपरीत, पाकिस्तान-अधिग्रहित जम्मू-कश्मीर (PJK) मा पाकिस्तानी सेनाले स्थानीय बासिन्दाहरूको कृषि भूमि जबरजस्ती कब्जा गरिरहेको छ, जसले ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई विस्थापित गरेको छ र उनीहरूको जीविकोपार्जनमाथि गम्भीर संकट खडा गरेको छ। अनुमान अनुसार, PJK मा ५०,००० एकडभन्दा बढी कृषि भूमि पाकिस्तानी सेनाले कब्जा गरेको छ। यो भूमि या त सैन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ वा निजी कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक कामका लागि भाडामा दिइएको छ। झेलम उपत्यकामा करिब २,००० एकड, बाग जिल्लामा ४,००० एकड, र नीलम उपत्यकामा ३,००० एकडभन्दा बढी कृषि भूमि सेनाले हडपेको छ, जसबाट स्थानीय किसानहरू र समुदायहरू अन्यायपूर्ण रूपमा पीडित भएका छन्।

यो भूमि हडपले स्थानीय किसानहरूलाई भूमिहीन बनाएको छ र उनीहरूलाई आर्थिक संकटको सामना गर्न बाध्य पारेको छ। सैन्यीकरण र व्यावसायिक शोषणले यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, जसले खाद्य सुरक्षामा समेत चिन्ता बढाएको छ। PJK का स्थानीय बासिन्दाहरूले यस अन्यायपूर्ण भूमि हडप विरुद्ध बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छन्, तर पाकिस्तानी प्रशासनले उनीहरूको आवाजलाई दबाउन र विरोध प्रदर्शनलाई बल प्रयोग गरेर तितरबितर पार्न पछि परेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यस गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र आर्थिक शोषणमाथि मौनता साँधेको आरोप लाग्ने गरेको छ। भारतको जम्मू-कश्मीरमा भूमि स्वामित्व सुनिश्चित गर्न र आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न विभिन्न पहलहरू भइरहेको बेला, PJK को यो अवस्थाले त्यहाँका जनताको दयनीय स्थिति स्पष्ट पार्दछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।