इस्लामाबाद / मुजफ्फराबाद – पाकिस्तानले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जम्मू-कश्मीर (PJK) का प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यापक शोषण गरिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार स्थानीय जनतामा परिरहेको छ। जलविद्युत परियोजनाहरू, खनिज उत्खनन, र वन सम्पदाको दोहनबाट प्राप्त हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा पाकिस्तानले लिने गरेको छ, जसले गर्दा PJK का बासिन्दाहरूलाई गरिबी र अभावमा बाँच्न बाध्य पारेको छ। यो शोषणले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ र स्थानीय समुदायहरूलाई सीमान्तकृत गरेको छ।

ऊर्जाको शोषण र स्थानीयहरूको विस्थापन:

PJK मा निर्मित ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू, जस्तै मंगला बाँध र नीलम-झेलम जलविद्युत परियोजना, स्थानीय जनताका लागि वरदानभन्दा बढी श्राप साबित भएका छन्। मंगला बाँध निर्माणका कारण १ लाखभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाहरू विस्थापित भएका थिए, तर यसबाट उत्पादित बिजुलीको ८०% हिस्सा पाकिस्तानको राष्ट्रिय ग्रिडमा पठाइन्छ। PJK लाई यसबाट कुनै राजस्व हिस्सा प्राप्त हुँदैन, न त उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बिजुली पाउँछन्। त्यसैगरी, नीलम-झेलम जलविद्युत परियोजनाले अर्बौं डलर खर्च गरे पनि PJK लाई नगण्य बिजुली आपूर्ति गर्दछ। यसको अधिकांश बिजुली पाकिस्तानले नै उपयोग गर्छ, जसले गर्दा स्थानीय जनताले बिजुलीको उच्च मूल्य तिर्नुपरेको छ र बारम्बार लामो लोडसेडिङको सामना गर्नुपरेको छ। यसरी, PJK का स्रोतहरू पाकिस्तानको हितका लागि प्रयोग भइरहेका छन्, जबकि स्थानीयहरू अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्।

प्राकृतिक स्रोतको अवैध निकासी र पर्यावरणीय विनाश:

PJK खनिज सम्पदामा धनी भए पनि, यसका स्रोतहरूको व्यवस्थित रूपमा शोषण भइरहेको छ। पाकिस्तानका निजी कम्पनीहरू, पाकिस्तानी सेनाको सहयोगमा, यस क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैध निकासी गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, भारी मात्रामा अवैध काठ तस्करी र वन फँडानीले PJK को पर्यावरणीय सन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा बिगारेको छ। १ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र विनाश भइसकेको छ, जसले माटो क्षय, भूस्खलन र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको छ। सन् २०२५ को जुलाईमा आएको बाढीले यसको प्रत्यक्ष परिणाम देखाएको छ, जसबाट धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। सन् २०१७ मा पनि व्यापक वन फँडानीको विरोधमा ठूला प्रदर्शनहरू भएका थिए, तर ती दबाउन सफल भए।

आर्थिक शोषण र स्थानीयहरूको गरिबी:

PJK को अर्थतन्त्र पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छ, जसले गर्दा स्थानीय जनताको आर्थिक स्थिति दयनीय बनेको छ। प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी स्थानीय विकासमा खर्च नभई पाकिस्तानको खजानामा जम्मा हुन्छ। कृषि योग्य जमिनको ठूलो हिस्सा सेनाले कब्जा गरेको छ वा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि निजी कम्पनीहरूलाई भाडामा दिएको छ, जसले गर्दा स्थानीय किसानहरू विस्थापित भएका छन्। पर्यटन क्षेत्रबाट पनि अधिकांश आम्दानी पाकिस्तानी सेना-सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूले लिने गरेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय व्यवसायहरूले केवल २०% मात्र राजस्व पाउँछन्। यसले PJK का जनतालाई आधारभूत जीविकोपार्जनका लागि पनि संघर्ष गर्न बाध्य पारेको छ।

यी सबै शोषणकारी नीतिहरूले PJK लाई विकासमा पछि पारेको छ र स्थानीय जनतामा आक्रोश बढेको छ। उनीहरू आफ्नो भूमि र स्रोतमाथि आफ्नै अधिकारको माग गर्दै आएका छन्, जसको तुलनामा भारतको जम्मू-कश्मीरमा स्थानीय जनताको सशक्तिकरण र विकासमा जोड दिइएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।