नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा अध्ययन गर्न जाने क्रमसँगै उनीहरूले विभिन्न खतराहरूको सामना गरिरहेका छन्। रहस्यमय मृत्यु, आत्महत्या, हिंसात्मक आक्रमणजस्ता घटनाहरू बारम्बार भइरहेका छन्, जसले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक देखिन्छ। तर, नेपाल सरकारका नीतिनिर्माताहरू र उच्च पदस्थ नेताहरूले प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि ठोस पहल गरेको पाइँदैन। सुमना श्रेष्ठ २०७९ पुस ६ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको सांसदका रूपमा कार्यरत छिन् र २०८० फागुन २३ गतेदेखि २०८१ असार ३१ गतेसम्म शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहिन्। शिक्षामन्त्री हुँदा उनले विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि कुनै ठोस नीति निर्माण नगरेको तथ्य स्पष्ट छ।

फागुन २०७७ मा अमेरिकाको ह्युस्टनस्थित आफ्नै कोठामा २३ वर्षीय नेपाली विद्यार्थी प्रमोद भट्टराई रहस्यमय रूपमा मृत फेला परे। उनको मृत्युको कारण अझै अस्पष्ट छ, तर सांसद भएपछिसमेत सुमना श्रेष्ठले यस घटनाका बारेमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनन्, न त कूटनीतिक तहमा अनुसन्धानको माग गरिन्। यसैगरी, फागुन २०७३ मा अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्सकी २२ वर्षीया नेपाली विद्यार्थी सृष्टि भण्डारी समुद्रमा डुबेर ज्यान गुमाइन्। उनलाई उद्धार गर्न गएका झापाका सुदीप उप्रेती समेत हराए। अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा उपायबारे कुनै बहस उठाइएन। पुस २०७३ मा जापानको टोकियोमा ३२ वर्षीय नेपाली विद्यार्थी जोन लामा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परे। प्रवासी विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य समस्या गम्भीर रूपमा उठिरहेका बेला पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले कुनै ठोस नीति बनाएन।

सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएको अवधिमा यस्ता घटनाहरूलाई लिएर कुनै स्पष्ट नीति निर्माण गरिएन। उनको नेतृत्वमा कुनै प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास भएन। प्रवासी विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्ने परामर्श तथा सहायता प्रणालीको अभाव कायमै रह्यो। शिक्षामन्त्रीको रूपमा उनले प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूका समस्याहरू सुन्ने कुनै पहल गरेकी थिइनन्।

उनको कार्यकाल सकिएपछि पनि नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनाहरू निरन्तर भइरहे। साउन २०८१ मा २१ वर्षीया नेपाली विद्यार्थी मुना पाण्डे अमेरिकाको ह्युस्टनस्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा रहस्यमय रूपमा मृत फेला परिन्। उनको हत्या भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भए पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल कुनै ठोस कूटनीतिक प्रयास भएन। सुमना श्रेष्ठ, जसले आफूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्, यस घटनामा पूर्ण रूपमा मौन रहिन्।

फागुन २०८१ मा भारतको ओडिशास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (KIIT) मा अध्ययनरत २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु भएपछि विरोध प्रदर्शनहरू भए। यो घटनाले ठूलो चर्चा पायो, र यस पटक सुमना श्रेष्ठले संसदमा आवाज उठाइन्। तर, जब उनी मन्त्री थिइन्, तब भने किन कुनै ठोस नीति बनाएनन्? किन अघिल्लो घटनाहरूमा मौन रहिन्?

नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। राजनीतिक नेताहरूले प्रवासी नेपालीहरूसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा जबर्जस्ती चर्चा उठाएर आफ्नो छवि निर्माण गर्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ। मन्त्री हुँदा कुनै कदम नचाल्ने, तर केही निश्चित घटनामा मात्र प्रतिक्रिया देखाउने प्रवृत्तिले नेतृत्वमा रहेको चरम असमानता स्पष्ट पार्छ।

सुमना श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालभरि प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र कल्याणका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सकेनन्। जब उनी शिक्षामन्त्री थिइन्, तब यस्ता घटनाहरू रोक्न, अनुसन्धान गर्न, वा दीर्घकालीन सुरक्षाका उपायहरू बनाउन उनले कुनै चासो देखाइनन्। तर, जब केही घटनाहरू चर्चामा आए, तब उनले संसदमा कुरा उठाइन्। यस्तो दोहोरो चरित्रले उनी वास्तवमै प्रवासी नेपालीहरूको सुरक्षामा चिन्तित थिइन् वा केवल राजनीतिक लाभ उठाउन खोजिरहेकी थिइन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।

नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा व्यक्तिगत वा राजनीतिक अवसरका आधारमा सम्बोधन गरिने विषय होइन। यो नेपाल सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो। प्रवासी विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम र नीतिहरू तत्काल आवश्यक छन्। सुमना श्रेष्ठ जस्ता नेताहरूले परिस्थितिअनुसार मात्र सक्रियता देखाउने होइन, निरन्तर रूपमा प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि प्रतिबद्धता देखाउनु आवश्यक छ। अबको समयमा सबै विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ, ताकि नेपाली विद्यार्थीहरू सुरक्षित वातावरणमा अध्ययन गर्न सकून्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

मिनी संसदमा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठको ‘मिनीस्कर्ट’ को चर्चा