काठमाडौं- संसद् अवरोधमा बद्‌नाम भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जसरी भए पनि संसद्लाई असफल बनाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी पनि २०७७ पुस ५ गते असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गरेयताका घटनाक्रम हेर्दा नेकपा एमाले संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल पार्ने योजनामा देखिन्छ। 

पछिल्लो समय त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँचपास भएर बाहिर निस्किसकेको अवस्थामा बरामद भएको एक क्‍विन्टल सुन प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरोध गरेको छ। नेकपा एमालेबाट जितेका सभामुख देवराज घिमिरेलाई पार्टीको रणनीति अनुसार नै संसद् सञ्‍चालन गरिरहेका छन्। 

करिब दुई सातामा बसेको संसद् बैठक सञ्‍चालन हुन नसकेरै नै एक साताका लागि अवरोध गरियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न रुलिङको माग गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गरेको हो।

अवरोधपछि सभामुखले संसद बैठक साउन १५ गते बस्‍ने गरी स्थगित गरिदिए। सभामुख देवराज घिमिरेले आकस्मिक समयपछि शून्य समयको कारबाही अगाडि बढाउने उद्घोष गरेसँगै एमालेका सांसद्हरु उठेर विरोध जनाएका थिए।  त्यसपछि  सभामुखले एमालेका मुख्य सचेतक पदम गिरीलाई आफ्ना भनाइ राख्न निर्देशन दिए। 

एमाले मुख्य सचेतक गिरीले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको संरक्षणमा पछिल्लो दुई तीन महिनाको अविधिमा २०-२२ क्विन्टल सुन भित्रिएको आरोप लगाए। सोही कारण यो विषय गम्भीर भएको भन्दै सभामुखबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गर्न रुलिङ नभएन संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिँदै एमाले सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरे।

बेल घेराउ गरेसँगै सभामुख घिमिरेले संसद् बैठक अर्को सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको सूचना सुनाए। यसरी नेकपा एमालेबाट सभामुख घिमिरेले नै पार्टीको संसद् अवरोध गर्ने रणनीतिको सहयोगी बन्दै आएका छन्। 

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै करिब दुई साता संसद् अवरोध गरेका थिए। पछि माग पूरा नहुँदै संसद् खुलाउन एमाले बाध्य भएको थियो। 

संसद् अवरोधमा एमालेको बद्‌नाम श्रृंखला 

यसअघि पनि पटक-पटक बिना कारण संसद् अवरोध गरेको विषयले एमाले बदनाम छ। एमालेले सनकका भरमा संसद् अवरोध गरेका थुप्रै उदाहरण भए पनि निरन्तर ५७ दिन र १८७ दिनको रेकर्ड भने संसदीय इतिहासकै कालो दाग बनेर रहेको छ।

एमालेले यसअघि २०७८ भदौ २३ गतेदेखि २०७८ चैतसम्मका सम्पूर्ण संसद् बैठकहरुमा अवरोध गरेको थियो। एमालेले त्यस समयमा पनि प्रधानमन्त्री, सभामुखको राजीनामा माग गरेको थियो। त्यो माग फितलो भएपछि एमालेले एमालेबाट फुटेर गएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन १४ सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। उक्त माग पनि पूरा हुन सकेन। कुनै पनि माग पूरा नहुँदै एमाले पछि हट्यो र संसद् बैठक खुला गर्न तयार भएको थियो।

त्यस समयमा पनि प्रतिपक्षी एमालेलाई संसद् बैठक अवरोधको कारण खुलाउन माग गरे पनि एमालेले त्यसको हालसम्म जवाफ दिएको छैन। त्यसअघि २०५७ सालमा कांग्रेसका सभापति रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै एमालेले ५७ दिन संसद् अवरूद्ध गरेको थियो।

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै ५ दिन संसद्‌ अवरोध गरेको नेकपा एमाले माग पूरा नहुँदै ब्याक भएपछि पुन: संसद् सञ्‍चालन भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले न संसद् अवरोध गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्‍यो न त संसद् खोल्‍नुको कारण नै दिन सकेको छ।

गत असार १८ गतेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले उनको राजीनामा माग गर्दै संघीय संसद्को दुवै सदन अवरूद्ध गर्‍यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रितम सिंहको जिवनीमा आधारित पुस्तक विमोचनका क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह 'धेरै पटक दिल्ली धाएको' भन्‍ने अभिव्यक्ति टिपेर एमालेले स्पष्टीकरणको मौका नै नदिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओ‌लीले भनेका थिए, 'प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन। नराम्रो गर्दैगर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसद्‍माथि घोर अपमान, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो, जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ। कसले स्पष्टीकरण दिनु भन्यो, कहाँ? हामीलाई स्पष्टीकरण होइन राजीनामा चाहिएको छ।'

यसरी स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्‍ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीले सोमबार भने स्पष्टीकरणमा नै चित्त बुझाएर 'चिसो पानीले नुहाउँदै' संसद् अवरोध अन्त्य गर्न पुगेका छन्। उनले आइतबार आफ्नो लाज छोप्‍नका लागि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपप्रधानसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रष्ठले आफ्नो पार्टीलाई गम्भीर आरोप लगाएकोले संसद् अवरोध खुला गर्न नसकिने बताएका थिए।

तर, सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीबीचको छलफलपछि संसद् बैठक खुला गरिएको हो। एमालेले आफूले संसद् बैठक किन अवरोध गरेको र किन खुला गरेको भन्‍ने स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन।

एमालेले यसरी औचित्यहीन ढंगले संसद् अवरोध गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि पटक-पटक बिना कारण संसद् अवरोध गरेको विषयले एमाले बदनाम छ। एमालेले सनकका भरमा संसद् अवरोध गरेका थुप्रै उदाहरण भए पनि निरन्तर ५७ दिन र १८७ दिनको रेकर्ड भने संसदीय इतिहासकै कालो दाग बनेर रहेको छ।

एमालेले यसअघि २०७८ भदौ २३ गतेदेखि २०७८ चैतसम्मका सम्पूर्ण संसद् बैठकहरुमा अवरोध गरेको थियो। एमालेले त्यस समयमा पनि प्रधानमन्त्री, सभामुखको राजीनामा माग गरेको थियो। त्यो माग फितलो भएपछि एमालेले एमालेबाट फुटेर गएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन १४ सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। उक्त माग पनि पूरा हुन सकेन। कुनै पनि माग पूरा नहुँदै एमाले पछि हट्यो र संसद् बैठक खुला गर्न तयार भएको थियो।

त्यस समयमा पनि प्रतिपक्षी एमालेलाई संसद् बैठक अवरोधको कारण खुलाउन माग गरे पनि एमालेले त्यसको हालसम्म जवाफ दिएको छैन। त्यसअघि २०५७ सालमा कांग्रेसका सभापति रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै एमालेले ५७ दिन संसद् अवरूद्ध गरेको थियो।

स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्‍ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीले सोमबार भने स्पष्टीकरणमा नै चित्त बुझाएर 'चिसो पानीले नुहाउँदै' संसद् अवरोध अन्त्य गर्न पुगेका छन्।

२०५७ माघ २६ गतेदेखि सुरू भएको संसद्को अधिवेशनमा नेकपा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरोध गरेको थियो। त्यस समयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले अन्य साना दलसँग मिलेर संसद् अवरोध गरेको थियो। एमालेले पहिला-पहिला बहिष्कार र नाराबाजी गरेको थियो। तर २०५७ चैत २ पछि निरन्तर ५७ दिनसम्म अवरोध र बिहष्कार गर्‍यो।

त्यसो त २०४८ सालमा पनि नेकपा (एमाले) ले संसद् बैठक अवरूद्धको शृंखला नै चलाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको २०४८ फागुन १६ गतेको बैठकमा शून्य समयपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा दलका नेता भरतमोहन अधिकारीले आफूले पाँच दिनअघि दर्ता गराएको टनकपुरसम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव छलफलमा नल्याएकोमा विरोध जनाउँदै रोष्ट्रम घेराउ गरेका थिए।

उनलाई संयुक्त जनमोर्चा नेपालका सांसद भीमबहादुर श्रेष्ठ र डिल्लीबहादुर महतले साथ दिए। त्यो दिन मध्यान्ह १२:४५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उभिएर र त्यसपछि रातको ८:१५ बजेसम्म नाराबाजी गरेर संसद् चल्न दिएनन्। नारा लगाउने क्रम साढे सात घन्टा चलेको थियो।

नेपालको ६ दशक लामो संसदीय इतिहासमा संसद् अवरोध, तोडफोड र मारपिटका घटनाहरुको रेकर्ड नै छ। २०४८ सालपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका कैयौं बैठकमा माइक फोड्ने, कुर्सी–टेबल भाँच्नेदेखि सभामुख, उपसभामुखमाथि नै जाइलाग्नेसम्मका घटना भए। जसमा नेकपा एमाले अग्रणि स्थानमा देखिन्छ।

एमालेले संवैधानिक व्यवस्था, व्यवहार केही नहेरी आफूले जे भनेको हो त्यही भए संसद् चल्छ नभए चल्दैन भन्‍ने र बेतुकमा सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरुको राजीनामा माग गर्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले एमालेको लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको विश्‍वासमाथि नै प्रश्‍न उठ्‍ने गरेको छ।

यद्पि यी प्रश्‍नहरुलाई एमालेले गम्भीरतापूर्वक लिनुको साटो जसरी पनि संसदीय व्यवस्थाले काम गर्न नसकेको सन्देश दिने र व्यवस्था भत्काउने रणनीतिमा लागेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सभामुख बोल्दाबोल्दै एमाले सांसदहरूले घेरे रोस्ट्रम

बुटवलमा एमालेले बाँड्यो व्यापक पैसा, कांग्रेस कार्यकर्ताले लिए उम्मेदवारकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा

मतदातालाई पैसा बाँड्ने एमालेका अर्का उम्मेदवार पक्राउ, भेटियो पैसाको बिटो

पैसा बाँड्न लागेको सुइँको पाएपछि इलाममा एमालेका गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार नियन्त्रणमा

२०९ पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक, ६० प्रतिशत तह जित्ने घोषणा गरेको एमाले कांग्रेसको पुच्छर !

दार्चुलामा माओवादीबाट कांग्रेसलाई ठूलो घात, आफूले पाएको सबै जित्यो, एमालेलाई मत हालेर कांग्रेस हरायो