ढाका -  बंगलादेशमा अलमहरू, अर्थात्, इस्लामिक विद्वानहरूको समूहले चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा उइगुर मुस्लिमहरूको उत्पीडन अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। 

उइगर मुस्लिमहरुको दमनलाई ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन’ भन्दै ‘आलेम मुक्तिजोद्ध कार्यक्रम संसद’ को ब्यानरमा जुलाई १४ मा कक्सबजारमा भएको विरोध र छलफल सभामा आलमहरूले सिनजियाङमा मुस्लिममाथि भएको अत्याचारको कडा विरोध गरेका थिए।

'चीन सरकारले २२ लाख मुस्लिमलाई वर्षौंदेखि विभिन्न हिरासत शिविरमा थुनेर दमन गरिरहेको छ। चीनले सन् १९७१ को मुक्ति संग्राममा पाकिस्तानी कब्जा गर्ने सेनालाई पनि सहयोग गरेको थियो,' द एशियन एजले वक्ताहरूलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ। 

सिनजियाङ प्रान्तमा मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार र संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूलाई प्रवेश गर्न अस्वीकार गर्दै चिनियाँ सरकारले त्यहाँ नराम्रा कामहरू गरिरहेको पनि बताएका छन्। 

'चीन विश्वव्यापी व्यापार कोरिडोर कब्जा गर्न व्यस्त छ। यदि यस्तो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने, देश भर विभिन्न देशहरूले श्रीलंका जस्तै स्थिति सामना गर्न सक्छ,' तिनीहरूले थपे।

उनीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ र विश्व नेताहरूलाई चीनमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेका छन्। आलेम मुक्तिजोद्ध कार्यक्रम संसदका केन्द्रीय अध्यक्ष मुफ्ती उस्मान चौधरीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा अल्लामा सदरुद्दिन मकनुन, युसीटीसी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. बेलाल नुर अजीजी, मुफ्ती तन्जिल अमिर, येसिन हबीब, मौलाना अब्दुल जब्बार, इनामुल हकवाङ, मोलाना अब्दुल जब्बार, इनामुल हकवाङ, मौलाना रौलाह राउतले सम्बोधन गरेका थिए। 

अमिन सिकदर, खन्दकर हमिद उल्लाह, रिदवानुल कबीर, सैफुल्लाह चौधरी, मौलाना ओमर फारुक, मौलाना इलियास नुरु, आरएम फरिदुल आलम, अता उल्लाह ताकी, मोहम्मद सोलिमलगायत सहभागी भएको द एशियन एजले रिपोर्ट गरेको छ।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने, सी जिनपिङको नेतृत्वमा बेइजिङले हालका वर्षहरूमा उइगरहरूमाथिको दमनलाई विस्तार गरेको छ, जसमा उनीहरूको अभिव्यक्ति र धर्मको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई हिन्दु समुदायकाे सुरक्षाकाे माग गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले बुझायाे ज्ञापनपत्र

बंगलादेश नरसंहारमा जिम्मेवार पाकिस्तानी सेनालाई सजाय कहिले? 

बंगलादेशमा आधा शताब्दी यताकै लामो गर्मी

राजनीतिक खिचातानी र बाह्य दबाबबीच बंगलादेशको सन्तुलन नीति परीक्षणमा

बंगलादेशमा बढ्दो अस्थिरता: नेपालसहित दक्षिण एशियामा क्षेत्रीय जोखिम बढ्दै

बंगलादेशमा मानव अधिकार संकट गहिरिँदै, धार्मिक तनाव र हिंसाको चिन्ता