काठमाडौं - बजेटको किचलोले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह छन् । तर बजेटमा सन्तुलन नमिलाएको भन्दै कांग्रेस र माओवादीकै सांसदले सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिपक्षीसँगै सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यसमेत बजेटको विपक्षमा देखिएपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
बजेटमा बिचौलियाका योजनालाई प्राथमिकता दिएको तथा मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने अडानमा छन् ।
प्रक्रियागत रूपमा आएका योजनालाई ‘बाइपास’ गरिएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यले बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कांग्रेसका ६ जना सांसदले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बजेटबारे गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यहरूले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने पार्टी सभापतिलाई बताएका छन् ।
कांग्रेस प्रदेश महामन्त्री मेघराज खड्काले बजेट असन्तुलित रहेको र बिचौलियाको प्रभावमा बनेकाले पास गर्न नसकिने प्रस्ट पारेका थिए ।
आफूसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ जना प्रदेश सभा सदस्यले पार्टी सभापति देउवासँग बजेट पारित गर्न नसकिने बताएपछि मुख्यमन्त्री शाह अप्ठेरोमा परेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन् । देउवाले भने पूरक बजेट ल्याएर भए पनि असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भन्दै बजेट पास गर्न आग्रह गरेका थिए ।
देउवाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई फोन गरेर बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको असन्तुष्टिबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेश सरकारले गत १ असारमा आगामी वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट जनविरोधी र कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गरेका थिए । आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले भने बजेट यथार्थपरक रहेको दाबी गरेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।