काठमाडौं - उमेरहदका कारण हरिकृष्ण कार्की कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।

परिषद्ले आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका कार्कीलाई अनिवार्य अवकाशको मिति सम्झाएको थियो । न्याय परिषद् सचिवालयले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेको जानकारी गराएको हो ।

कानूनतः अवकाशको एक महिनाअघिदेखि नै प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा बस्न पाउँदैनन् । उजुरीमाथि छानबिन र त्यसउपर कार्कीको जवाफको प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले उनलाई नियुक्ति गर्न अझै केही दिन लाग्नेछ ।

उमेरहदका कारण अवकाश मिति नजिकिएकाले कार्कीले एक महिना पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाउने देखिएको छ । कार्कीविरुद्ध परेका उजुरी अध्ययन गर्ने र आवश्यकताअनुसार उजुरीकर्तालाई छलफलमा बोलाउने विषयमा आज संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

तर आइतबार नै न्यायपरिषदको पत्रले कार्कीको सुनुवाइ गर्ने कि नगर्ने भन्ने अलमलमा समिति परेको छ । उजुरीमाथिको अध्ययन र छलफल भएपछि यही साता कार्कीलाई समितिमा बोलाउने तयारी पनि गरिएको छ ।

कार्कीविरुद्ध जेठ १६ गते १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । उनीविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईसहित २९ जनाले उजुरी हालेका छन् । उजुरीबारे अध्ययन गर्न निकै समय लाग्ने बुझिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको संसदीय सुनुवाइ सुरु

डेढ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने कार्कीको नाम अनुमोदन

इतिहासकै कमजोर बनेर घर फर्किंदै कार्की श्रीमान्, अर्को प्रधानन्यायाधीश आउँदै