काठमाडौं - अमेरिकाले भारतको सत्तारुढ दल बीजेपीसँग नजिक रहेका धार्मिक समूहले नेपालका प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दु धर्मको पक्षमा बोल्न पैसा दिने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि हलचल मच्चिएको छ ।
अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रासम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा धर्म परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था ‘स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग हुन सक्ने’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सन् २०२२ को वार्षिक प्रतिवेदनले धर्मान्तरण र धर्म परिवर्तनसम्बन्धी नेपालमा भएका व्यवस्थाहरूले धार्मिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्न सक्ने भन्दै धार्मिक कसुर खेपेका आफ्ना नागरिकलाई निष्पक्ष र सुरक्षित व्यवहार सुनिश्चित गर्न काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले काम गरेको जनाएको छ ।
नागरिक समाजलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भारतको बिजेपी र अन्य समूहहरूले नेपालका नेताहरूलाई ‘हिन्दू राज्यमा फर्किने’ विषयमा समर्थन गर्न दबाब दिइरहेको जनाइएको छ ।
‘नागरिक समाजका अगुवाले भारतको बीजेपीसँग आवद्ध दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहका रूपमा आफूहरूले चित्रण गर्ने गरेका संस्थाहरूले सबै दलमा आबद्ध प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्न पैसा दिने गरेको बताएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको अभियानमा हिँडेको राप्रपा संकटमा परेको छ । यसबाट राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न भारतबाट पैसा लिने गरेको खुलेको छ ।
केही समययता राप्रपाले सदन र सडक दुवैतिर हिन्दु राष्ट्रको नारा घन्काउनु र अमेरिकी प्रतिवेदनमा राप्रपाका नेताहरूले बीजेपीबाट पैसा बुझ्ने गरेको तथ्य खुल्नु संयोग मात्रै मानिएको छैन ।
प्रतिवेदनले खुलासा गरेसँगै राप्रपाका पदाधिकारीहरू धमाधम स्पष्टीकरण दिन लागिपरेका छन् । सबैभन्दा पहिले राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणाले आफूले बीजेपीबाट पैसा नलिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । दुई दिनअघि एक रेडियोलाई अन्तर्वार्ता दिँदै राणाले आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए ।
‘त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन । म त्यस्तो होइन । पार्टीको पनि जिम्मेवार व्यक्ति हो । यस विषयबारे मलाई जानकारी छैन । हामीकहाँ आइपुगेको छैन । नभएको कुरालाई मैले के भन्ने हो ? भन्नुभएन । त्यो पैसा लिएको भए हामीले थाहा पाउँथ्यौं । हामीसँगै केही जानकारी सूचना त्यस्तो केही छैन,’ उनले भनेका थिए ।
शुक्रबार राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपालबारे सुनेकै आधारमा लगाइएको आरोपप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
‘प्रतिवेदनले ती आरोपहरू पुष्टि हुने प्रमाण दिएको छैन । नागरिक समाजको भनाइ भन्दै आधारहीन कथनहरू समेटेको छ । हाल विश्वमा चुनौतीको रूपमा देखिएको अफवाह र मिथ्या सूचना तथा त्यसले राजनीतिक दलको प्रतिष्ठामा पुग्ने नकारात्मक प्रभावको बारेमा अमेरिका जानकार नहुने कुरै भएन।
जहाँसम्म म आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । पछिल्लो समय राप्रपा हिन्दु राष्ट्रिय पुनःस्थापना अभियानमा लागेको छ । त्यसका लागि उसले हजारौं मानिसलाई परिचालन गर्दै आएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।