काठमाडौं– पद नपाइञ्जेल हो जनतालाई आकर्षित गर्न ठूला ठूला आदर्शका नारा दिने, कुरा गर्ने । तर पदमा पुगेपछि सबै सेवासुविधामा झुम्मिने । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह बालेन र उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आफ्ना लागि सरकार आवासको व्यवस्था गरेका छन् । त्यो पनि कानुन नै बनाएर ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संघीय र प्रदेश ऐनविपरीत आफ्नो सेवासुविधा आफैंले बढाएका छन् । महानगरले जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७९ ल्याएर मेयर, उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रदेशले तोकेको भन्दा नयाँ शीर्षकमा सेवासुविधा दिने व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्न व्यवस्था छ ।
काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले नयाँ शीर्षक खडा गरेर आफ्नो सेवासुविधा थपेका छन् ।स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा जनप्रतिनिधिका लागि आवास सुविधा तोकिएको छैन । तर काठमाडौं महानगरले मेयर र उपमेयरलाई आवास सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले मेयर र उपमेयरको आवासका लागि महानगरको आफ्नै आवासीय भवन छैन ।
ऐनमा यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । निवासका लागि आफ्नो घर नभई भाडामा लिनुपरेमा घरभाडाबापत कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो घरको मर्मत–सम्भार खर्च पनि महानगरले व्यहोर्ने छ भने सरसफाइका निमित्त कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम पनि दिइनेछ । यसअघिका मेयर र उपमेयरले यस्तो सुविधा लिएका थिएनन् ।
नेपालमा सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । झन्डै पाँच सय गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा दुई सय भन्दा बढी नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले बालेन र सुनिता डंगोलकै जस्तो गरी सरकारी आवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेमा नेपालको बजेटले धान्न नसक्ने भन्दै चौतर्फी विरोधको आवाज उठेको छ ।
बालेन र सुनिता दुवै काठमाडौंवासी हुन् । उनीहरू सम्पन्न वर्गमै पर्छन् । पुख्र्यौली सम्पत्ति नै अथाहा छ । तर पनि दुवैले सरकारी खर्चमै आवासको व्यवस्था गर्न लगाएर जग हँसाएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।