काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकाली अन्तरिम आदेशप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनले सर्वोच्चको आदेश माथि नै व्यंग्य गरेका हुन्। मंगलबार नर्भिक अस्पतालले दायर गरेको रिटमा बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल संरचना नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि मेयर शाहले संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई दिनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका छन्। ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भनेका छन्।
सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाले २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचना हटाउन अस्पताललाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
महानगरको उक्त निर्देशनविरुद्ध नर्भिक अस्पतालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्म नर्भिक अस्पतालको संरचना हटाउने कुनै पनि काम नगर्न र संरचना हटाउनु पर्नाको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।