काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गर्न बिचौलियालाई संलग्न गराएको पुष्टि हुने गरी प्रमाण नभेटिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले सफाइ पाएसँगै जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन लेनदेन अर्थात् गिभ एन्ड टेकको दस्तावेज भएको स्वयं दलहरूले बताउन थालेका छन्। दलीय स्वार्थमा लेनदेन गर्दा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिष्ठा र उसले पाएको अधिकार समितिका सदस्यहरूले नै कुण्ठित गरेका छन्। 

छानबिन समिति बन्नुअघि जोडतोडका साथ समिति गठनको माग उठाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले प्रतिवेदनमा फरक मत प्रस्तुत गरे पनि सशक्त रूपमा प्रतिवाद गरेन। प्रतिवेदनमा एमालेका सदस्यले ९ पेजमा फरक मत राखे पनि यसको भित्री रहस्य भने प्रतिवेदनमा भेटिँदैन। 

नेकपा एमालेका दुई प्रभावशाली नेताहरु नै जनार्दन शर्मालाई बचाउन लबिङमा उत्रिएको पार्टीभित्र चर्चा छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेलले नै शर्मालाई बचाउनका लागि पार्टीमा संयोजनकारी भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। एमालेका नेताहरुसँग राम्रो सम्बन्ध भएका शर्माले प्रतिवेदनमा नरम रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि ती दुई नेता ‘प्रयोग’ गरेको चर्चा छ।

एमाले र माओवादीको लेनदेनका कारण समितिले संसदीय छानबिनको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको हो। संसदीय समितिले छानबिनको काम थालेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै ुएम अधिकारीुको छद्‍म नाममा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य भएको आरोप लाग्यो। एमालेले गभर्नर अधिकारी आफ्नो विभागमा नभएको दाबी गरे पनि एम अधिकारी सार्वजनिक गर्न सकेन। यद्यपि उसले एम अधिकारीको खोजी तीव्र पारेको थियो। एमालेले गभर्नर अधिकारीलाई एम अधिकारीका नाममा पार्टीको काममा लगाएको भन्दै माओवादीले तीव्र विरोध गरेको थियो। 

गत जेठ १४ गते राति पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र एक चार्टर्ड एकाउन्टेटलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपलाई पनि एमालेले चर्को स्वरमा नउठाउने र माओवादीले पनि एम अधिकारी प्रकरणलाई नचर्काउने गरी भद्र सहमति भएको देखिएको हो। अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष प्रमाणित गरेर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने विषयमा एमाले पनि सहमत भएको छानबिन समितिकै सदस्यहरू बताउँछन्। त्यसको बदलामा गभर्नर अधिकारीको मुद्दालाई नउठाउने गरी गठबन्धन दल र एमालेबीच भित्री सहमति भएको एमालेका नेताहरुले नै बताउने गरेका छन्। यही एम अधिकारी प्रकरण र अर्थमन्त्री प्रकरणलाई थप विवादित नबनाउने भद्र सहमतिपछि छानबिन समितिले आफ्नो दायित्व बिर्सेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

नेकपा एमालेका तर्फबाट छानबिन समितिमा रहेका एक सदस्यले प्रतिवेदन सम्झौताको दस्तावेज भएको बताए। ‘नेपाल यस्तै रहेछ। हरेक कुरामा कम्प्रमाइज गर्नुपर्छ। हामीले जनार्दन शर्माको विषयलाई नरम बनाउने र माओवादी–कांग्रेसले गभर्नर अधिकारीको विषयलाई नचर्काउने सहमति गर्ने अवस्था आयो,’ ती सांसदको भनाइ छ, ‘त्यही भद्र सहमतिलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।’

सांसदीय छानबिन समितिमा भद्र सहमति भएको सत्तारुढ दल कांग्रेसका एक सदस्यले पनि घुमाउरो रुपमा स्वीकार गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रतिवेदनमा देखाएको लचकता र एम अधिकारीका विषयमा सत्ता पक्षले देखाएको नरमपनालाई सहमतिको रुपमा बुझ्दा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रतिपक्षीले देखाएको लचकता र हामीले एम अधिकारीबारे देखाएको नरमपनका कारण यो सहमति हो भन्ने तपाईंहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले थप बोल्न मिल्दैन,’ ती सदस्यले भने।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

अर्थमन्त्री खतिवडाको पद फेरी धरापमा, अब जोगिन कठिन

अर्थमन्त्री खतिवडाको पद जाँदै, यस्तो छ कारण 

अर्थमन्त्री खतिवडाको पद जाँदै, को बन्दैछ नयाँ अर्थमन्त्री?

के बामदेव गौतम अर्थमन्त्री बन्दैछन्? 

बामदेवले बाजी मारेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले राजिनामा दिँदै 

ओलीले विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउँदै, बामदेवलाई के ?