काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश गोलाप्रथा लागू भए इजलास फर्किने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुसँग छलफलमा जुटेका १३ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामासँगै मुद्दा सुनुवाइमा जाने आशय राखेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्ये मंगलवारबाट ४ जना न्यायाधीश नियमित मुद्दा हेर्ने गरी फर्किएपछि अरु १३ न्यायाधीशमाथि इजलासमा बस्न दबाब परेको छ ।

बारका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा न्यायाधीशहरु फुलकोर्टबाट नियमावली संशोधन गर्ने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था भए इजलास फर्किने मनस्थितिमा पुगेका छन् । शुक्रवारसम्म फुलकोर्ट बोलाउन आह्वान गर्ने र गोलाप्रथाका लागि नियमावली संशोधन गर्ने र गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया मिलाउने विषयमा छलफल भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास शेयर नगर्ने सहमति १३ जना न्यायाधीशबीच भएको छ । गोलाप्रथाका लागि फुलकोर्ट बैठकले नियमावली संशोधन गरेपश्चात् आइतवारबाट सबै न्यायाधीश इजलास फर्केर काम गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ । नियमावली संशोधन नभएसम्मका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेली र मिलापत्र सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्ने गरी आफूहरु बेन्च फर्किन लागेको छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताएका छन् ।

‘इजलास फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामालाई कायम राखेका छौं,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यसैले इजलास फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास शेयर गर्दैनौं भनेका हौं ।’

कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशमध्ये ५ जना न्यायाधीश मंगलवारदेखि नै इजलास फर्किएर सबै मुद्दा सुनुवाइ गर्न सुरू गरिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले मंगलवारका लागि २७९ वटा मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकेका थिए । राणाले ८ वटा संयुक्त र २ वटा एकल इजलास तोकेका थिए ।

इजलास तोकिएकामध्ये न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मी, न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा. कुमार चुँडाल, न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा सबै खाले मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् । मंगलवार सर्वोच्चमा २३ वटा मुद्दामा फैसला र ५ वटा मुद्दामा आदेश गरिएको छ ।

कात्तिक ५ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै विज्ञप्ति निकालेको हो । न्यायालय प्रमुख राजनीतिक भागबण्डामा मुछिएको भन्दै तत्काल प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने साथै नदिए दलहरुले महाअभियोग लगाउनुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका थिए ।

कात्तिक ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन हुनुपर्ने भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरे र सोही दिन सर्वोच्च अदालत बारले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । कात्तिक ८ गतेबाटै सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशहरुले फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गरेर भद्र आन्दोलन गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरुको आन्दोलनका कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित हजारौं मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित बनेको छ । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले कात्तिक १२ गतेबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा ‘बटम लाइन’ राखेर दैनिक १ घण्टा विरोध कार्यक्रम जारी राख्यो । यसबीचमा न्यायाधीशहरु नियमित अदालत आए पनि इजलास नगई नियमित छलफलमा जुटेका थिए । यद्यपि न्यायाधीशहरुले आफ्नो समान धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । एक मात्रै शर्त प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग राखे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने अडान लिए । प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमा रहेपछि विद्रोही न्यायाधीशहरु इजलास गएर मुद्दा नै हेर्न छाडे । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले दैनिक आन्दोलन गरिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको राजीनामा माग्दै २२ दिनदेखि भएको गतिरोध अन्त्यका लागि कर्मचारी युनियनले दबाब दिने भएको छ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिका सचिव हरि भट्टराईले बुधवार ५०० बढी कर्मचारीको हस्ताक्षर प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत न्यायाधीशलाई बुझाउन लागिएको जानकारी दिए ।

ट्रेड युनियन कर्मचारीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मिति २०७८/७/८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा इजलास अवरुद्ध भएको र अझै कहिलेसम्म समस्याको समाधान हुने हो भन्ने कुरामा थप अन्योलता बढ्दै गएकाले न्यायालयको जनआस्था थप खस्कन नदिई जनताको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक हकलाई अवरुद्ध नगर्न अविलम्ब निकासका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरुलाई हामी अदालतमा काम गर्ने कर्मचारी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि देखिएको गतिरोध वार्ताबाट समाधान गर्न संवैधानिक निकायहरुले संयुक्त अपिल गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले अदालतमा देखापरेको गतिरोधलाई वार्ता र संवादबाट अन्त्य गर्न अपिल गरेका छन् ।

९ वटा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय निरूपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखापरेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन, दीर्घकालीन असर पर्ने यस प्रकारका विवाद समाधानमा गम्भीर हुन्, यस प्रकारका विवादले संविधान मात्र नभई लोकतन्त्रउपर नै खतरा आउनसक्ने कुरालाई आत्मसात गर्न, हरेक समस्याको निकास संविधान र कानूनबमोजिम नै सम्भव छ भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्न एवं वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्वद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्छौं ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

चोलेन्द्र र रञ्जन कौडा खेल्ने साथी, यसरी हुन्थ्यो खेलबाड !

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...