काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफ्नै कारण संकटमा पुगेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोजेर न्यायालयलाई बदनाम बनाउने काम गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु नै उनको विपक्षमा उभिएका छन् ।

न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त नगरे इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको संकेत दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि आईतवार नेपाल बार एशोसिएशनका प्रतिनिधिसँग भेटेका थिए । भेटमा सोमवारका लागि फुलकोर्ट बैठक राखेर हाल देखिएको समस्या समाधान गर्ने चाहना राखेका थिए तर सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशले सोमवारको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने संयुक्त निर्णय गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा थप नैतिक संकटमा फसेका छन् ।

आईतवार नै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई सोमवारको फुलकोर्ट बैठकको मेमो पठाइएको छ । मेमोमा न्यायपालिका सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्ने विषय छन् ।

सोमवार बस्ने बैठकको सूचना आएलगत्तै सर्वोच्चमा उपस्थित भएका सबै न्यायाधीशको अनौपचारिक छलफलले फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लामो समयदेखि रोकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको एजेन्डा प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बारका प्रतिनिधिलाई भेटेपछि ल्याएका छन् । आफूमाथि संकट आएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले विरोधको स्वर मत्थर बनाउनका लागि सो विषय ल्याएको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताएका छन् ।

‘वरिष्ठ अधिवक्ताको विषय अहिले ल्याउने उपयुक्त समय होइन,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘आफू संकटमा परेपछि त्यसबाट उम्कन मात्रै यी विषय आएका छन् ।’

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वा संसद्बाट महाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको विषय आइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स बाँड्ने विषय ल्याएर अधिवक्ताहरुलाई अल्मलाउने मूल विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको ती न्यायाधीशले बताएका छन् ।

हाल राजनीतिक भागबण्डापछि चौतर्फी क्षेत्रबाट विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले संकट टार्नकै लागि आईतवार नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग मंगलवारबाट गोलाप्रथाबाट पेशी सुरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले आउँदो मंगलवारबाट गोलाप्रथाबाट पेसी सुरू गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराएको छलफलमा सहभागी नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताएका छन् ।

स्वचालित पेशी सञ्चालन नभएको विषयलाई लिएर अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश राणासँग वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको पहिलादेखि नै असन्तुष्टि छ । नेपाल बार एशोसिएशनले पनि सर्वोच्चमा स्वचालित पेशी व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

मंगलवारबाट गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ बाहिर आएपछि सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘हामीसहित बारका पदाधिकारीहरुको बैठक किन गर्नुपर्‍यो ?’ 

‘पेशी व्यवस्थापनका विषयमा लामो समय लम्बाउने अहिले मूल विषयवस्तुलाई ओझेलमा पार्न प्रधानन्यायाधीश राणाले बैठक डाकेकाले सोमवारको बैठकमा सहभागी हुँदैनौं,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुको विकल्प छैन, स्थिति जटिल मोडमा पुगिसकेको छ ।’

आईतवार खाजा ब्रेकपछि इजलास नबसेर सर्वोच्चमा उपस्थित सबै न्यायाधीशहरु संयुक्त बैठक बसेका थिए । अनौपचारिक रुपमा चलेको बैठकमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको सहभागिता रहेको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले जनाएका छन् ।

न्यायाधीशहरु अनिलकुमाल सिन्हा, सपनाप्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र कुमार चुडाल आईतवार अदालतमा उपस्थित भएका थिएनन् । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा रहेका छन् ।

नेपाल बारका प्रतिनिधिहरुसँग प्रधानन्यायाधीशले बिहान भेट गरेपछि आईतवार चिया ब्रेकपछि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेनन् । सोमवार बिहान ११ बजेपछि १४ न्यायाधीशहरु बैठक बसेर ठोस निर्णय गर्ने समेत बताएका छन् ।

‘हामी अब परिस्थिति हेरेर ठोस कदम चाल्छौं,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशले एउटा निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । हामीलाई मोहरा बनाएर अब उम्कन खोज्नका लागि मात्रै सोमवारको फुलकोर्ट बैठक बोलाइएको हो ।’

यसअघि पूर्व न्यायाधीशहरुको फोरमले प्रधानन्यायायाधीशका कारण न्यायालय विवादमा परेको भन्दै निकास दिन सुझाव दिइसकेको छ । न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायालयको गरिमामा आँच आएको भन्दै पूर्व न्यायाधीश समाजको छैटौं साधारण सभाको सन्दर्भमा गत शुक्रवार न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण पत्र जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले निकास दिन आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबण्डाको सौदाबाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य देखिएको समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

चोलेन्द्र र रञ्जन कौडा खेल्ने साथी, यसरी हुन्थ्यो खेलबाड !

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...