काठमाडौं – तत्कालीन विद्रोही नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर हत्या प्रकरणमा मृतक परिवारले दिएको उजुरी दर्ता गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा दिएको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । जाहेरीमा दुर्गादेवीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी प्रमुख आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई विपक्षी बनाएकी छन् ।

उजुरीकर्ता पौडेलले छोरालाई गैरकानूनी रूपमा हत्या गरिएको भन्दै प्रहरीमार्फत जाहेरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेपनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थिएन । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि उनी अदालत पुगेकी थिइन् । अदालतले जाहेरी दर्ता गरेर कारवाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा–निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई निवेदिका दुर्गादेवी पौडेललाई भरपाई उपलब्ध गराई यथाशीघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनू ।’

उजुरीकर्ता पौडेलले दिएको जाहेरीमा १० जना सरकारी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको छ । जाहेरीमा कुमारको हत्या भएको दावी गर्दै सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) गोपाल भट्टराई, २ नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल, ईलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने, सई सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा मलगंवामा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हवल्दार सत्य नारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह.र बाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

जाहेरीमा पूर्व गृहमन्त्री बादल र पूर्व आईजीपी खनालमाथि समेत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । प्रहरीको विशेष ब्यूरोबाट खटिएको टोलीको गोली प्रहार गरेर २०७५ असोज ५ गते विप्लब नेकपाका नेता पौडेललाई मारेको थियो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको यस्तो कुरा सुनेपछि महिला वरिष्ठ अधिवक्ताको आपत्ति