काठमाडौं – अल्पमतमा रहेर पनि प्रदेश प्रमुखको आडमा कुर्सी जोगाइरहेका मानिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहभागी विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले ४ महिनामा तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

मंगलवार दिउँसो प्रदेशसभाका ३४ सांसदको हस्ताक्षरसहित गठबन्धनका दलहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसपछि विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।

सांसदको माग अनुसार अब १५ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष बुझाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमोर्चासहित अन्य विपक्षी गठबन्धनका ३४ सांसदले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनाइएको छ ।

गत वैशाख महिनायता सत्तारुढ नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चा गठबन्धन नै बनाएर सत्ता ढाल्न कोसिसमा रहेका छन् । तर सफल भइरहेका छैनन् । अहिलेसम्म तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको आडमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुर्सी जोगाएपनि अब नयाँ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन आएकाले पोखरेललाई सजिलो छैन ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षीले वैशाख ६ गते पहिलोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते बोलाइएको संसद अधिवेशन बस्नुअघि नै पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेल एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यतिबेला प्रदेश सभामा एकल बहुमत नभएपनि पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी ओगटेर बसेका छन् ।

दोस्रो पटक बैशाख २६ गते पुनः विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपनि प्रदेश प्रमुख यादवले संविधान बमोजिम नभएको भन्दै विपक्षीको माग खारेज गरेका थिए ।

अब प्रदेश प्रमुख आफू अनुकूल आएकाले विपक्षी दलहरू हौसिएका छन् । संघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेपछि पुराना यादवलाई पदमुक्त गरेर नयाँ शेरचनलाई नियुक्त गरेर पठाइएको छ । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका शेरचना मुख्यमन्त्री बनेर आएका छन् भने लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । यसरी विपक्षीको पक्षमा माहोल मिलेको छ ।

तर मुख्यमन्त्री पोखरेल हार मान्ने अवस्थामा छैनन् । पोखरेलले सर्वाेच्च अदालतबाट राहत पाइने आश गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सहयोग गर्दै आएका जसपाबाट पदमुक्त भएका ३ सांसद र माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएपछि कारवाहीमा परी पद गुमाएका २ सांसद गरी ५ सांसद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालत गएका छन् । यी ५ जनाको पक्षमा सर्वाेच्चले आदेश दिएमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार सुरक्षित हुनेछ तर सर्वाेच्चले पुनर्बहाली नगरेमा पोखरेलको बहुमत पुग्ने छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सांसदको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला सत्ताको खेल नखेल्नख आग्रह समेत गरेको छ ।

मंगलवार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले भदौ १ गतेसम्म अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ । त्यसअघि नै अदालतबाट ५ सांसद पुनर्बहाली नभए पोखरेल नेतृत्वको सरकारको बहुमत नपुग्ने देखिएको छ ।

प्रदेश सभामा कायम रहेका ८० सांसदमध्ये एमालेका ३९, कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

ओलीले आफ्ना दूत पौडेल र पोखरेललाई किन पठाए खुमलटार ? माधव नेपाल आक्रोशित

ओलीका विश्वास पात्र शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिँदै , के हो कारण? 

महिलासँग यौन बात लागेका नेताको यी मुख्यमन्त्रीले गरे बचाउ

एकै सटमा शंकर पोखरेलद्वारा विष्णु पौडेलको राजनीतिक भविष्य स्वाहा

एकै सटमा शंकर पोखरेलद्वारा विष्णु पौडेलको राजनीतिक भविष्य स्वाहा

‘रअ’ प्रमुख भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएरआएका शंकर पोखरेलको दाबी