काठमाडौँ - जनता समाजवादी दल (जसपा) को आधिकारिता विवाद टुंगो लागेपछि लुम्बिनी प्रदेशको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो ।

जसपा सरकारबाट अलग हुनासाथ मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर ६ महिना आयु लम्ब्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पुनः संकटमा परेको हो ।

केन्द्रमा गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गरेकाले जसपा सरकारमा सामेल हुनेवित्तिकै लुम्बिनी प्रदेशका सांसदले एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएका छन् ।

पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको आड लिएर जालझेल गर्दै सरकार टिकाएका थिए । त्यसैले केन्द्र सरकारले चाँडै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवलाई बर्खास्त गरेर नयाँ नियुक्ति गर्ने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल कायम ८३ मध्ये ३८ सिट रहेको एमालेले जसपाका तीन सांसदको सहयोगमा सरकार चलाइरहेको छ । जसपाका ६ सांसदमध्ये महन्थ ठाकुर पक्षमा रहेका चारजना सरकारमा सहभागी भएका थिए । 

राज्यमन्त्री रहेकी सुमन शर्मा रायमाझीले केही दिनअघि राजीनामा दिएपछि सरकार गठबन्धनमा ४१ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । जसपाको आधिकारिकता यादव पक्षले पाएपछि सरकारमा सहभागी अन्य तीन सांसदलाई पनि तत्काल फिर्ता गरेमा सरकारले बहुमत गुमाउनेछ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बाबुरामका भाइको घरमा जसपाको गोप्य भेला, के पाक्दैछ खिचडी ?

ओलीले आफ्ना दूत पौडेल र पोखरेललाई किन पठाए खुमलटार ? माधव नेपाल आक्रोशित

ओलीका विश्वास पात्र शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिँदै , के हो कारण? 

बाबुरामको पार्टीले माग्यो रेशम चौधरीको रिहाइ

संविधान दिवसमा जसपाले गर्याे उल्टाे निर्णय, देश हल्लाउनसक्ने संकेत

ओलीका विषयमा जसपाका अध्यक्षले गरे गम्भीर खुलासा