काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैको व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

कुनै प्राविधिक समस्या नपरेमा मुद्दामा आज सोमवार फैसला आउनेछ ।

मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले सर्वोच्चले अर्को दिन निर्णय सुनाउने आदेश पनि दिन सक्ने देखिएको छ ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले असार २८ गतेलाई पेशी तोक्दै मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्ने आदेश गरेको थियो । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जना सदस्यले रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमाथि असार ९ गते सुनुवाइ सुरू भएर असार २१ गते सकिएको थियो ।

यस मुद्दामा देउवासहित १४६ जनाका तर्फबाट ३६ जना कानून व्यवसायी, महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जनाले बहस गरेका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका तर्फबाट ४ जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले सुझावस्वरुप बहस गरेका थिए ।

यस मुद्दामा मुख्य रुपमा ४ वटा प्रश्न उठाइएका छन् । संसद् विघटन गर्न सिफारिस हुनासाथ राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु अधिकार हो/होइन ? राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा अदालत बोल्न मिल्छ वा मिल्दैन ? संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउँदा दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ? अदालतले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर आदेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

यिनै ४ प्रश्नमा बहस केन्द्रित रहेको थियो । विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सदस्यले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको आदेश माग गरेका छन् ।

यतिबेला राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय र संविधानको धारा ७६(५) माथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्याख्याको पनि प्रतीक्षा गरिँदैछ ।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको दाबीपत्रमा टिपेक्स लगाइएको, अर्कै प्रयोजनका लागि तयार भएको हस्ताक्षर राखिएको भन्ने टिप्पणी पनि सरकारी पक्षबाट उठेको थियो ।  

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरेका थिए । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको दाबी नपुगेको जनाउँदै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यो कदम असंवैधानिक भएको दाबी देउवा सहितका १४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यको रहेको छ ।

उनीहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा रहेका १३९ जना सदस्य सर्वोच्चमा आफैं उपस्थित भएका थिए । बाँकी ६ जनाका तर्फबाट प्रतिनिधि पठाइएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले नेपाल पक्षका २३, जसपा यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । ५ वर्षे कार्यकालमा पहिलो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पूर्णपाठ नआउँदै दोस्रोपटक जेठ ८ गते विघटन भएपछि सर्वोच्चमा जेठ १० गते मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएपछि गत पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्चले फागुन ११ गते पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो ।

१४६ जनाको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा घोषित निर्वाचनले राज्यमाथि अनावश्यक भार पार्ने, कोरोना संक्रमण बढ्ने भन्दै रोक्न माग गरिएको छ । ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत भएको दाबीसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न इन्कार गर्नु संविधान, संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । 

एमालेका नेपाल लगायतले देउवालाई गरेको समर्थनलाई दल त्याग भन्न नमिल्ने गरी आदेश गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सर्वोच्चमा कोरोना, सवारी चालकमा पुष्टि

भोलि देशभरका अदालत बन्द हुने, किन गरियाे अचानक निर्णय ?

ओली सरकारले गरेको दलाल पोस्ने निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज !

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ, ओलीलाई आपत् होला कि राहत ?

सर्वोच्चले सधैं महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा किन चाँडो टुंग्याउँदैन ?

अग्नि सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश, केपी ओलीलाई फाइदा !