काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा डेढ महिनादेखि चलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सोमवार सकिएको छ ।

बहस सकिएसँगै इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । सम्भवतः सोही दिन फैसला आउने सम्भावना रहेको छ ।

जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पर्न आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवेदन खारेज गरिएको थियो । सोही राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।

संसद विघटन भएसँगै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका थिए । जसमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । देउवाले दायर गरेको रिटलाई मुख्य मानेर सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू गरिएको थियो ।

जेठ १३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरेका थिए । राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका थिए ।

जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो । इजलासमा सुनुवाइ हुने भएपछि कांग्रेस सभापति देउवा पक्षका वकिलले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

ऋषि कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फुटाउने फैसला गरेको भन्दै निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए । फैसलाबाट उत्पन्न परिस्थितिले संसद् विघटनसम्म आइपुगेको कानून व्यवसायीको तर्क रहेको थियो ।

इजलासमा २ न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि जेठ २६ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

इजलास गठनपश्चात् असार ९ गतेबाट सुरू भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा निरन्तर सुुनुवाइ भएको थियो । बहसमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट ३६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने सरकारी वकिल तर्फबाट ११ जनाले बहस गरेका थिए ।

इजलाससमक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीका लागि सुरू बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कूल ३ घण्टा समय गरी कूल (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरेको थियो । सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थीतर्फका सबै कानून व्यवसायीका लागि कूल (अधिकतम) १५ घण्टा मात्र कार्यसमय (बहस समय) प्रदान भएको थियो ।

सोमवार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा लगायतले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले जवाफी बहसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसद अदालतमा उपस्थित भएकाले त्यसलाई ५ जनाको भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । दाहालले रिट दर्ता गर्दाको हस्ताक्षर कीर्ते भए मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई चुनौती दिएका थिए ।

‘महान्यायाधिवक्ता देशको कानूनी सल्लाहकार हो,’ बहसका क्रममा दाहालले भने, ‘उहाँसँग मुद्दा चलाउने/नचलाउने अधिकार छ, अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्थ्यो । नाम सच्याउने, टिपेक्स लगाउने र कीर्ते गरेको प्रमाणित भए अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनु किन सक्नुभएन ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिलाई मुद्दामा विपक्षी बनाउने नमिल्ने भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेर यो कुरा राष्ट्रपतिलाई जाहेर गर्नु भनेर भन्नुपर्ने बताएका छन् ।

धारा ७६(५) ले फ्री भोटिङको अधिकार दिएको भन्दै उनले ह्वीप लाग्ने कुरा संसदमा हुने र हस्ताक्षरमा नहुने जिकिर गरेका छन् । ‘यो अधिकार सरकारलाई विश्वासको मत नदिएसम्म हो । यसअनुसार बीचमा नगर्न पाइँदैन नत्र यो अदालतको अवहेलना हुन्छ । अदालतलाई मजाक बनाउन पाइँदैन । भारतमा यस्ता अभ्यास भएको छ,’ जवाफी बहसमा उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने तर्क गरे । देउवाले गरेको दाबी कानूनसम्मत रहेको उनको तर्क रहेको थियो ।

स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो राय दिने भनिएका एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को राय पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ । २ जना एमिकस क्युरीले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र २ जनाले विपक्षीमा राय दिएका छन् । एमिकस क्युरीका रुपमा उभिएको वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र कोमलप्रसाद घिमिरेले रिट निवेदकको पक्षमा आफ्नो राय दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक र प्रकाशबहादुर केसीले विपक्षीमा राय दिएका छन् ।

एमिकस क्युरी सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य अवैधानिक रहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले २ वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई ७६(३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरूमा दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न सोध्नैपर्ने भएको छ । वैशाख ३० गते संसद्को ठूलो दलको नेताका रुपमा दिएको नियुक्तिमा प्रश्न छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले भनेका छन् ।

सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको दाबी कल्पना नगरिएका कारण राष्ट्रपतिबाट २१ घण्टाको समय दिएर सरकार गठनको आह्वान भएको समेत बताए ।

नेपाल बारबाट एमिकस क्युरी सदस्य रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन आह्वान हुँदा प्रधानमन्त्रीका लागि पेश भएका दुबै दाबी अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी गरेकी छन् ।

‘मिलिजुली सरकार बनाउन कुनै एक पपुलर सदस्यले पाउने हो । एमाले र जसपा विभाजन भएकाले राष्ट्रपतिले आधार नदेखेको हो । राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल पाठकले भनिन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको यस्तो कुरा सुनेपछि महिला वरिष्ठ अधिवक्ताको आपत्ति