काठमाडौं – मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा ल्याएको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र संविधानको मर्म विपरीत रहेको जनाउँदै संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक मानव अधिकारविरुद्ध रहेकाले विधेयकलाई फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले सोमवार बुटवलमा आयोजना गरेको सञ्चारमाध्यम विधेयक स्वतन्त्र प्रेस माथिको अंकुश अन्तरसंवाद कार्यक्रमका सहभागीले प्रदेश सरकारले प्रेसको घाँटी निमोठिने गरी विधेयक ल्याएर निरंकुश शैली प्रदर्शन गरेको ठहर गर्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक फिर्ता गरेर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री र मानव अधिकारमैत्री विधेयक ल्याउनुपर्ने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले बताएका छन् । प्रेसमाथि आक्रमण गरेर सरकारले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको खनालको दाबी रहेको छ ।

‘प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक स्वतन्त्र प्रेसमाथिको नांगो प्रहार हो, यसले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नेपालको संविधानको प्रस्तावना विपरीत भएकाले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ,’ खनालले भनेका छन् । विधेयक फिर्ता नहुञ्जेल शान्ति समाजले दबाब अभियानलाई निरन्तरता दिने उनले बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सरकारले असार मसान्तमा पत्रकारको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने र अनियमितातालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका छन् । पाण्डेले संविधानको प्रावधान विपरीत पुरानै अञ्चलाधीशको अभ्यासमा प्रदेश सरकार अघि बढ्न खोजेको भन्दै पत्रकारले सशक्त आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले विभिन्न चरणमा आन्दोलनको तयारी भइरहेको बताउँदै संसद चलेका बेला संसद घेराउ गर्ने तयारी भएको बताएका छन् । पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेलले सत्तामा हुनेहरूको आँखामा पट्टि बाँधिएको भन्दै यसलाई फिर्ता नगरेसम्म केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका पत्रकारले कडा कदम चाल्ने बताएका छन् । 

नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देही सभापति रेखा भुसालले विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण, कारवाही र दण्ड जरिवाना गर्नेतर्फ जोड दिइएकाले पुनर्लेखन गरिनुपर्ने बताइन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर सदनमा पठाइएको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नभए संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिने सहभागीहरूले प्रतिबद्वता जनाएका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

ओलीले आफ्ना दूत पौडेल र पोखरेललाई किन पठाए खुमलटार ? माधव नेपाल आक्रोशित

ओलीका विश्वास पात्र शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिँदै , के हो कारण? 

महिलासँग यौन बात लागेका नेताको यी मुख्यमन्त्रीले गरे बचाउ

एकै सटमा शंकर पोखरेलद्वारा विष्णु पौडेलको राजनीतिक भविष्य स्वाहा

एकै सटमा शंकर पोखरेलद्वारा विष्णु पौडेलको राजनीतिक भविष्य स्वाहा

‘रअ’ प्रमुख भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएरआएका शंकर पोखरेलको दाबी