काठमाडौं –  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ । अब फैसला आउनेबारे निर्णय हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिँदा सर्वाेच्च अदालतको सहयोगीको रूपमा रहेको एमिकस क्युरीमा देउवाको पक्षमा बहुमत देखिएको छ । यसअघि देउवाले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी र रिट निवेदक दर्ता गराएका थिए ।

एमिकस क्युरीमा सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बार एशोसिएशनका २/२ जना गरी ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ता सहभागी थिए । जसमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कोमलप्रकाश घिमिरे, प्रकाशबहादुर केसी र राघवलाल वैद्यले रिट निवेदक देउवाको पक्ष लिँदै विघटन अवैध ठहर्‍याएका छन् भने वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक मात्रै विघटनको पक्षमा देखिएकी छन् ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले नेपाल संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नियुक्त नै गैरसंवैधानिक भएको राय दिए । बैशाख २० गते भएको नियुक्तिको व्यहोरा हेर्नुपर्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतले नियुक्त गरियो । उहाँ वैशाख ३० गते मात्र संसदीय दलको नेता भएको हो र ? जतिबेला संसदमा विश्वासको मत आर्जन गर्नुभएन, त्यतिबेला नै एमाले संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो ।’

प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि एमालेले संसदीय दलको नेता परिर्वतन नगरेको भन्दै बताउँदै वैद्यले बैशाख ३० गते ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।

‘बैशाख २७ गते विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकास के हो ? संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले खोज्नु पर्दैन ?’ उनले सोधे ।

विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका ओलीबारे राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्नेमा देशलाई गुम्राहमा राखेको उनले बताए ।

वैद्यले भने, ‘पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति नै ठीक छैन । विश्वासको मत पाएनौ भने घर जाऊ भनेको हो । फेरि त्यही पदमा दाबी गर, दलको नेताको रुपमा सत्तामा बस भनेको होइन ।’

यसैबीच, सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएर फैसला आउनैलाग्दा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कार्यक्रम प्रकाशित गरेको हो । 

आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि असार ३१ देखि साउन १५ गतेसम्मको समय दिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सांसदका लागि असोज २० र २१ गते उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रम रहेको छ । असार ३१ गतेदेखि निर्वाचन अवधि सुरू हुने आयोगको कार्यतालिकामा रहेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सर्वोच्चमा कोरोना, सवारी चालकमा पुष्टि

भोलि देशभरका अदालत बन्द हुने, किन गरियाे अचानक निर्णय ?

ओली सरकारले गरेको दलाल पोस्ने निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज !

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ, ओलीलाई आपत् होला कि राहत ?

सर्वोच्चले सधैं महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा किन चाँडो टुंग्याउँदैन ?

अग्नि सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश, केपी ओलीलाई फाइदा !