काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइ किनारा लाग्ने क्रमसँगै देशको राजनीतिक ढुकढुकी बढेको छ ।

अधिकांशको चासो सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या के–कसरी गर्ला भन्नेमा रहेको छ । 

धारा ७६(५) मा उल्लेख छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ 

यसमा ७६(२) समेत जोडिएर आएकाले बढी बहस यता केन्द्रित भएको छ । विश्वासको आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने कुनै पनि सदस्यले भन्ने जिकिरअन्तर्गत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न दलका सांसदको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए । विपक्षीले यसमा उपधारा (२) अकाट्य रुपमा जोडिएको देखाइरहेका छन् । 

धारा ७६(२) मा ‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य’ भनिएको छ । यसमा दलीय समर्थनलाई प्रष्ट देखाइएको छ ।

अदालतको सुनुवाइमा दलीय समर्थनलाई वास्ता नगर्दा निर्दलीय प्रणालीतर्फ जाने र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने रिटका विपक्षीको तर्क छ । रिट पक्षधरले उपधारा २ वा ३ बाट पार नलागेको अवस्थाका लागि उपधारा ५ राखिएको जिकिर गर्दै यसमा दलीय समर्थनको मतलब नहुने दाबी गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ, सबैको ध्यान त्यता मोडिएको छ । आईतवार इजलासको सुनुवाइ पनि बढी मात्रामा यतै केन्द्रित रहेको देखियो ।

सभामुखका तर्फबाट बहस सुरू गर्न आएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधान निर्माण गर्दा नै संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था सुझबुझ पूर्ण नै राखिएको बताएका छन् । ‘धारा ७६(२) र ७६(५) मा के फरक छ ? ७६(५) संविधानमा किन थपियो ? यसको सही व्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय हो,’ पोखरेलले बहसका क्रममा भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कटौती गरिएको हो । ७६(५) मा ह्वीप लाग्छ भनेर लेखेको छैन,’ उनले भने, ‘१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए । राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेश गर्दा हस्ताक्षर गर्ने १४९ मा २/३ जना यताउता भए पनि विश्वासको आधार त पुग्छ नि ! अदालतले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले १४६ पुगिहाल्यो अब अदालतले त्यसलाई मान्नुपर्छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले यस्तो अभ्यास गर्दा संवैधानिक हुन्छ त भनेर सोधेका थिए । 

पोखरेलले नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष कायम गरेको भन्दै ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’को कुरा झिकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा ७६(७)  मा विघटनको व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्दै सोधे, ‘किन फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टमा जानुहुन्छ ?’

प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै अमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ भनी प्रश्न  गरेका थिए । ‘१४६ जना यहाँ उपस्थित भयौंं, अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो, अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ?’ राणाले सोधे ।

प्रधानन्यायाधीशको अर्को प्रश्न थियो, ‘पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि सरकार दिन सकेन, फेरि विघटन भयो, सरकार दिन सकेन भने संसद्को कार्यकाल तोकिएको अवधि ५ वर्ष (फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट) के हुन्छ ?’

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘संसदले सरकार दिन नसकेको होइन, संविधानको धारा ७६(५) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, सोहीअनुसार सरकार बन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनः प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६(५) र (२) अनुरुपको सदस्य भनिएको छ, त्यो भनेको दलकै होइन ?’

अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘संविधानको धारा ७६(२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भनिएको छ, उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत जुटाउने भनिएको छ, यदि उपधारा २ जस्तै उपधारा ५ पनि दलकै हुन्थ्यो भने त्यो धाराको औचित्य नै के रहन्छ र श्रीमान् ? यो दलहरुबाट नसकेका अवस्थामा संसद् जोगाउन राखिएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा संसद विघटन हुन नदिन संविधानमा धारा ७६(५) को व्यवस्था राखिएको तर्क गरेका छन् । ‘संसदले रन गर्न पाओस् भनेर ७६(५) को व्यवस्था राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीले खुरुखुरु विघटन गर्न पाउने हो भने त किन राख्नुपर्‍यो ? सनकको भरमा संसद नभत्काओस् भनेर राखेको हो,’ मैनालीले भने । मैनालीले संविधानको ७६(५) स्पष्ट नभएको भए अदालतले प्रस्ट पारिदिनुपर्ने पनि बताएका छन् । ‘इजलासले शब्द हेर्ने होइन सार हेर्ने हो,’ उनले भनेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाको बाटो अवरुद्ध गर्न मात्र ओलीले दाबी गरेको जिकिर गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले गत पुस ५ गतेको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दा सरकार गठनको सम्भावना हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्याख्या भएको भन्दै अहिले सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका छन् । न्यौपानेले नेकपा एमालेका सांसदले साथ नदिई सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनी प्रश्न गरेका छन् ।

जवाफमा न्यौपानेले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवले गरेको दाबी वैधानिक भएको बताएका छन् । ‘विगतमा जति पनि फैसला भएका छन् वैकल्पिक सरकार गठन भएसम्म विघटन हुँदैन भन्ने त्यसमा ठ्याक्कै मिल्छ यो ?’ न्यौपानेले भने ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको एमालेका सांसदले साथ नदिई सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । 

अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई असहयोग गरेको बताएका छन् । सुवेदीले २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाले पुनर्स्थापित संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री एकपटक पनि नगएको बताउँदै भने, ‘९ पटक बैठक बस्यो, उहाँ  एकपटक पनि उपस्थित हुनुभएन, विशेष अधिवेशनमा मात्र उहाँ (केपी ओली) विश्वासको मत लिन हाउसभित्र पस्नुभएको थियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेको प्रधानमन्त्रीले अर्को उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा राष्ट्रपतिले स्वीकार्न नहुने दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ पनि ७६(४) अनुसार विश्वासको मत पाउँदिन भनेर भन्नुभएको छ नि,’ खरेलले भने, ‘सोझै मार्गप्रशस्त भनेर ७६(५) मा पनि आफैं दाबी गर्नुभएको छ ।’

धारा ७६(५) अनुसारको नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने नपाउने परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिले आफैंले मलाई छ भनेर भन्न नमिल्ने भन्दै उनले त्यसको परीक्षण संसदमा मात्रै हुने जिकिर गरेका छन् ।

अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताएका थिए । सभामुखका कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले गरेका छन् । श्रेष्ठले बहस सुरू गर्नुअघि इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ७ वटा प्रश्न सोधेका थिए । 

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विपक्षीले नक्कली कागज पेश भएको, रिटमा टिपेक्स लगाएको तथा सहिछापका विषयमा समेत कुरा उठाइएको छ नि भन्दै त्यसको जवाफ मागेका थिए । खतिवडाले संवैधानिक इजलासमा आउने प्रक्रिया पूरा नभएको, ७६(५) का विषयमा निवेदकबाट व्याख्या भएको अनुसार हुने हो भने निर्दलीय हुने, अदालतले कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘निवेदक पक्षले जुन दावी पेश गरेको छ । यो होलसेल फिगरलाई हेर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेर संविधानको आधार स्तम्भ छ । तपाईंको निवेदनलाई मान्यता दियो भने दलहरूलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउनु जस्तो हुँदैन र ?  

इजलासको प्रश्नपछि बहस सुरू गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले रिट निवेदन अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘हामीले दलीय व्यवस्थामा नै विश्वास गर्ने हो तर संविधान र प्रतिनिधिसभा बचाउन ७६(५) को व्यवस्था राखिएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँ न प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहुन्छ न दलको नेताबाट छोड्नुहुन्छ । संवैधानिक नैतिकता भन्ने पनि हुन्छ नि ! उहाँले विश्वासको मत आफू पाउदिनँ पनि भन्ने अनि बाँकी प्रक्रियामा पनि आफैं अगाडि बढ्ने ?’

श्रेष्ठले ७६(५) अनुसार सांसदहरुले संविधानको पक्षमा उभिन्छु भनेरै भन्न पाउने बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री अहिले नैतिकताको कुरो गर्नु हुन्छ संवैधानिक नैतिकता भएको भए त ७६(३) अनुसार आफ्नो दलको कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुपर्ने थियोे नि !’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम गर्नुभयो ।’ 

श्रेष्ठले १ घण्टा जवाफी बहस गरे । जवाफी बहसका लागि उपलब्ध गराइएको बाँकी २ घण्टामा सोमवार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले बहस गर्नेछन् । उनीहरुको बहस सकिएमा सोमवार नै एमीकस क्यूरीका तर्फबाट बहस हुनेछ । २ घन्टाको समयमा एमीकस क्यूरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे, प्रकाशबहादुर केसी, राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले बहस गर्ने गरी निर्धारित छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको यस्तो कुरा सुनेपछि महिला वरिष्ठ अधिवक्ताको आपत्ति