काठमाडौं – कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सर्दै आएको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव तत्काल अगाडि बढाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले चुनाव तत्काल अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो ।

निषेधाज्ञा निरन्तर रहेकाले समाप्त भइसकेपछि विधानले स्पष्ट अवधि तोकी कार्यकाल ४ वर्ष र थप गर्न सकिने अवधि १ वर्ष भनी उल्लेख भएकामा थप गरेको अवधि तथा निषेधाज्ञा जारी हुँदा बचत भएको समयलाई ध्यानमा राखेर कार्यसमितिको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्न यथाशीघ्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरिएको छ ।
      
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पटक–पटक सारिँदै आएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया ढिलाई भएकाले यथाशीघ्र गर्न माग गर्दै  युनियनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
 
ट्रेड युनियनले सरकारसँग यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ । युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन् । युनियनका पदाधिकारीको अवधि जेठ १९ गते सकिएको हो ।

२०७३ जेठ १९ गते भएको युनियनको निर्वाचन ४ वर्ष समाप्त भई पुनः युनियनको विधान २०६९ को दफा (३) अनुसार जेठ ११ गतेसम्म १ वर्ष कार्यकाल थपिएको हो । सरकारले गत असोज र मंसिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि कोरोनाको कारण देखाएर सार्दै आइरहेको छ ।

पढ्नुहोस् सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश –

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको यस्तो कुरा सुनेपछि महिला वरिष्ठ अधिवक्ताको आपत्ति