काठमाडौं – सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा मनपरी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ दिन आदेश भएको छ ।

आज आईतवार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय सहितका विपक्षीबाट लिखित जवाफ मागेको छ ।

नेपालको संविधानमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी बनाउन पाइने व्यवस्था रहेकोमा त्यसविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको निवेदकको दाबी छ ।

सुदूरपश्चिममा ५२ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेकोमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । जसअनुसार मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय मात्र हुनसक्ने रिट निवेदकको दाबी रहेको छ । 

हाल प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री, ६ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी असार ६ गते बोलाउन आदेश गरेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको यस्तो कुरा सुनेपछि महिला वरिष्ठ अधिवक्ताको आपत्ति