काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई उनको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिँदा समेत सांसद थापाले हस्ताक्षर नगरेपछि पार्टीले उनलाई पदमुक्त गरेको हो ।

पार्टीको कारवाहीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेका थापालाई सांसदको रूपमा कामकारवाही गर्न दिन आईतबार अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

सांसद थापाको सांसद पद बहाली भएपछि अब नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई फाइदा हुने भएको छ ।

ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला सांसद थापाको पद बहाली भएको छ भने मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

गण्डकी प्रदेशमा घिनलाग्दो काम : सांसदहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई पनि खुवाए दशैँ भत्ता

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...