आइतवार, भाद्र २८ २०८३Sep 13 2026

Logo
images images

शंकर पोखरेलविरुद्ध लुम्बिनीमा घमासान मोर्चाबन्दी, मतदानबाट देखाइदिने दाउ !

शंकर पोखरेलविरुद्ध लुम्बिनीमा घमासान मोर्चाबन्दी, मतदानबाट देखाइदिने दाउ !

  • मिडिया डबली
  • बिहिवार, जेठ २० २०७८

  • 4.6K
    SHARES

  • शंकर पोखरेलविरुद्ध लुम्बिनीमा घमासान मोर्चाबन्दी, मतदानबाट देखाइदिने दाउ !

    काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले बनाएको घमासान मोर्चाबन्दी प्रदेशसभा बैठकमा प्रकट भएको छ ।

    नेकपा एमाले नेतृत्वको पोखरेल सरकारले विनियोजन विधेयक २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले कडा विरोध जनाएको छ ।

    बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठेकाले प्रि–बजेट छलफल आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् ।

    आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेटको प्राथमिकतामा बिहीवार प्रदेश सभामा कोभिड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, कोभिड–१९ कारण प्रभावित अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य पूर्वाधार, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, रोजगारीको अवसर वृद्धि र सेवा प्रवाहमा चुस्तता गरी ७ उद्देश्य किटान गरेका छन् ।

    बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तुलाराम घर्तीले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको छायाँ बनेको आरोप लगाउँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने आशंका गरे । 

    उनले भने, ‘सरकारको नियत के हो ? प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकार केन्द्रको छायाँ बनेको छ । केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि संसद छल्ने संकेत देखिएको छ तर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइए दुर्घटना हुनेछ, बेइमानी सह्य हुने छैन ।’

    नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा अर्यालले अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउनु अनैतिक काम हुने बताइन् । सरकार स्वेच्छाचारी र तानाशाही तरिकाले चलेको बताउँदै उनले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त शब्दजालले भरिएको आरोप लगाएकी छन् ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दामा शर्माले सरकार अल्पमतमा परेको दावी गर्दै बहुमतसिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन माग गरेकी छन् । शर्माले अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने तर्क समेत गरिन् ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दिपा विकले अहिले प्रदेश सरकार वैधानिक हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद पुरमती ढेंगाले वर्तमान सरकार असंवैधानिक र अल्पमतको भएकाले वैधानिकता गुमाइसकेको बताएकी छन् ।

    राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) की सांसद तारा जीसीले प्रदेश संसद विकास कोष खारेज गरेर ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएकी छन् ।

    प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पारित गर्ने दिन हुने मतदानबाट मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अल्पमतमा पारेर देखाइदिने दाउ विपक्षी गठबन्धनले लिएको छ । 

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    आइतवार, कार्तिक ९ २०७७०८:५६:२५
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend