काठमाडौं – वैकल्पिक सरकार बनाउन गठबन्धनसहित अघि बढेका ५ दल प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि १४९ सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनअघि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार ५ दलले गठबन्धन बनाएर १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा वैकल्पिक सरकारको दाबी गरेका थिए ।

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि वैकल्पिक सरकारमा दाबी भएको र दुवै पक्षमा केही सांसद दोहोरिएको पाइएको भन्दै दुबै पक्षको मागदाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसपछि सोही दिन राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष, एमालेको माधव–झलनाथ पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद सशरीर नागरिकता र हस्ताक्षरसहित कानूनी र राजनीतिक उपचारका लागि अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छन् । कानूनी लडाइँको नीतिअनुसार मुद्दा दायर गर्न सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रपति भण्डारीले बद्नियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको विपक्षी दल आबद्ध गठबन्धनको निष्कर्ष रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने आधार देखाएरै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको भनेकाले र उनले सो संख्या पुर्‍याउन नसक्ने भनेपछि आफूहरु सांसदको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्न गएकाले आधिकारिकता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

‘मैले विश्वासको मत लिने अवस्था देखिएन भनेर वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रधानमन्त्री फेरि संख्या पुर्‍याए भनेर दाबी गर्न पाउँदैनन्,’ कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, ‘संख्या नपुग्ने देखेर प्रतिनिधि सभाबाट भाग्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी सत्य हुँदैन, फेरि आफूअनुकूल नहुने भएपछि संसद नै विघटन गर्ने काम झनै गलत भयो, त्यसकारण प्रतिनिधि सभाका १४९ सांसदलाई सशरीर अदालत लिएर जाँदैछौं ।’

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलले आ–आफ्नै तर्फबाट आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर र नागरिकता संकलन गरिरहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिएका छन् । ‘सबैले आ–आफ्नै ढंगबाट नागरिकता र हस्ताक्षर संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ खाँणले भने, ‘सोमवार बिहान हामी संयुक्त रूपमा अदालत जाँदैछौं ।’

यसअघि गठबन्धनले आफ्नातर्फ खुलेका सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षर लिएर आईतवार नै अदालत जाने बताएको थियो । तर केही सांसद उपत्यकाबाहिर भएका कारण कागजात नपुगेकाले ढिलो भएको उनीहरुको भनाइ छ । गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारमा अघि सारेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको यस्तो कुरा सुनेपछि महिला वरिष्ठ अधिवक्ताको आपत्ति