काठमाडौं – कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले यतिबेला सबैलाई हायलकायल पारिरहेको छ । सरकारले भेला, जमघट, सभा–सम्मेलनमा रोक लगाएको छ ।

ठूला शहरमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ । नागरिक कोरोना त्रासले घरबाहिर निस्कन सकेका छैनन् । कोरोनाका बिरामीले बेलैमा उपचार नपाएर ज्यानै फाल्नुपरेको खबर घण्टैपिच्छे आइरहेका छन् ।

तर राजनीतिक दल भने कोरोनाको खबरभन्दा निकै नै टाढा देखिन्छन् । कोरोना नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा लाग्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहने दाउमा कम्युनिस्टहरु छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, गण्डकी प्रदेशको सत्ता परिवर्तनको प्रयास ।

कोरोनाले सबैतिरको अवस्था नाजुक बनाइरहँदा राजनीतिक दल भने कुनै न कुनै बहानामा सत्तामा टिकिरहने ध्याउन्नमा रहेको विश्लेषक बताउँछन् ।  

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर भन्छन्, ‘सामान्य नागरिकलाई कोभिडको त्रासले सुरक्षित बस्नुपर्छ भन्ने तर दलका नेता भने सत्ता जोगाउनका लागि भीडभाड गर्न पाउने अवस्था आएको छ । दलहरुले संक्रमणलाई भन्दा कुर्सीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । अन्तिममा त्यही कोरोना नै सत्ता टिकाउने कारक बन्न थालेको छ ।’

हालै गण्डकी प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रयास सुरू भएको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको पनि समर्थन हुने देखेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने दिन गत बुधवार एक्कासी जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि राजनीतिक माहोल एकाएक बदलियो । किनभने शाही अनुपस्थित हुँदा अश्विासको प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना थियो ।

शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले शाहीको खोजी गर्न र सार्वजनिक नभएसम्म सदन अघि बढाउन नहुने भन्दै निवेदन दिइन् । त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ ।

प्रदेशसभा स्थगित भएपछि तत्कालै सरकार फेरबदलको प्रयास केही मत्थर भएको देखिए पनि बिहीवार पुनः नयाँ मोड लियो । आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई थप कमजोर तुल्याउने आकांक्षासहित मुख्यमन्त्री गुरुङले नयाँ कदम चाले । ‘डन’को पहिचान बनाएका मनाङ (ख) बाट विजयी राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मुख्यमन्त्री गुरुङले युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाएर आफ्ना लागि बलियो स्थान बनाउने प्रयास गरेका छन् । किनकि मनाङेको मत पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा गए आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सहजै पारित हुने देखेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई आफ्नो पक्षमा टिकाइराख्न मन्त्री पद ‘उपहार’ दिए ।

सुरूमा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका मनाङेले अविश्वास प्रस्ताव आएपछि भने जता बहुमत पुग्छ उतै उभिने बताउन थालेका थिए । जसकारण मुख्यमन्त्री गुरुङ सशंकित भएका थिए । तर अब मनाङेलाई आफ्नो हातमा लिएर मुख्यमन्त्री गुरुङले केही ढुक्क हुने प्रयास त गरे तर त्यो मात्र सरकार जोगिन काफी नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।

‘प्रदेशको अबको राजनीति कता जाने भन्नेमा जनमोर्चामा भर पर्छ । प्रदेशको राजनीतिमा पार्टी पद्धतिभन्दा पनि व्यक्तिवादी पद्धति छ,’ थापामगरले भने, ‘व्यक्तिले नगदमा आफूलाई रुपान्तरण गरेका छन् । त्यसैले यो अवस्था आएको हो । प्राविधिक हिसाबले कोभिडलाई कारण देखाइयो । तर गणित पुर्‍याउने जिम्मा दलहरुसँग छ । १ जना सदस्य पनि अनुपस्थित भएमा सत्ता लम्बिने अवस्था रह्यो,’ उनले भने, ‘सधैं एकैखालको संयोजन रहन्छ भन्ने पनि भएन ।’  

राजनीतिमा देखिएको उथलपुथलले क्षणिक लाभ सत्तालाई होला तर दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ भनेर भन्न नसकिने उनले बताए । ‘आज एउटा र भोलि अर्काे निर्णय नहोला भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।

सत्तासिन वा प्रतिपक्षी दल तत्काल फाइदाका लागि लालायित देखिँदा अस्वाभाविक अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । ‘नैतिकता, मूल्य, मान्यतामा दलहरु स्खलित भएका छन् । कसैको भर पनि गर्न सकिन्न,’ उनले भने ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहालको विश्लेषणमा मुख्यमन्त्री गुरुङ यतिबेला निकै नै हतासमा रहेका छन् । जनमोर्चा अहिलेसम्म पुरानो निर्णयबाट ब्याक नभएकाले मुख्यमन्त्री संकटमै रहेको दाहालको विश्लेषण रहेको छ ।

‘जनमोर्चाका सांसदको मन मुख्यमन्त्रीतिर छ । तर मत भने अश्विासको प्रस्तावको पक्षमा हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । मत र मनमा फरक छ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्रीले भएभरको शक्ति प्रयोग गरेर सत्तामा रहिरहने प्रयास गरेको उनले बताएका छन् ।  

‘प्रक्रिया र पद्धतिलाई महत्त्व दिनुभन्दा पनि सत्ताका लागि मरिहत्ते गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नेताले संसदीय अभ्यासमाथि कुठाराघात गरेका छन् । नेताहरूले भूमिका नै बिर्सेका छन् ।’

राजनीतिक दलहरुप्रति तरलता देखिएको दाहालले बताए । ‘पछिल्ला कदमले त सुशासन र प्रणालिमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ,’ दाहालले भने, ‘सत्ता टिकाउन प्रदेश सरकार खुलेरै लागेको हो । १ जना सांसद मात्र नहुँदा त तरलता आयो भने गण्डकी प्रदेशको गणित झनै तरल छ । सत्तापक्षले शक्तिमा रहिरहन यस्ता गतिविधि अघि बढाएको देखिन्छ ।’  

मनाङेको नियुक्तिले त झनै सत्तामा टिकिरहन जुनसुकै काम गरिन्छ भन्ने चरितार्थ पुष्टि गरेको बताइएको छ । विश्लेषक विश्व सिग्देल भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले पछिल्लो पटक चालेको कदम नै सिस्टम फेलको उदाहरण हो ।’

लोकतन्त्रमा ‘फेयर गेम’ हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा आफूविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावको फेस गर्दा इज्जत बढ्ने भए पनि राजनेता हुन नसकेको सिग्देलले बताएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कांग्रेसको प्रवक्ता बन्न खोज्दै यी कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री !

केपी ओलीको पछि लाग्दा खाइपाई आएको मुख्यमन्त्री पद नै चट् !

मुख्यमन्त्रीको कडा ‘एक्सन’ : अविश्वास प्रस्ताव तयार हुँदै गर्दा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य 

ओली गुटमाथि चौतर्फी संकट : शंकर पोखरेलपछि अर्का मुख्यमन्त्रीमाथि आपत !

गण्डकी प्रदेशले आजै कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पाउने, एमालेका गुरुङ पदमुक्त हुने

अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदानअघि नै गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिने, ओलीलाई भाउन्न