काठमाडौं – सरकारले राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित कोरोना संक्रमण बढेका जिल्लामा १५ दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले संक्रमणको दर धेरै बढेकाले जोखिम भएका जिल्लामा १५ दिनको निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि काठमाडौं उपत्यका लगायतका जिल्ला प्रशासनले ७ दिनको अवधि तोकेर निषेधाज्ञा घोषणा गरेका थिए । अब निषेधाज्ञाको अवधि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बढ्ने भएको छ ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले ७ दिनको भने पनि मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनको निर्णय गरेको छ, अब यही निर्णय जिल्ला प्रशासनले फलो गर्नेछन्,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका छन् ।

संक्रमण तीब्र भएपछि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले आगामी बिहीवारदेखि लागू हुने गरी बैशाख २२ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निषेधाज्ञा अवधि बैशाख मसान्तसम्म लम्बिने भएको छ ।

कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले महामारीको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा कडा आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको भोलिपल्टै उपत्यकामा निषेधाज्ञाको घोषणा गरिएको छ । यससँगै दोस्रो लहरको संक्रमणविरुद्ध जुध्न निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या ९ पुगेको छ ।

यसअघि नै बाँके, बर्दिया, बागलुङ र कालिकोटका शहरी, बढी जनघनत्व भएका र सीमावर्ति इलाकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने सुर्खेतमा मंगलवार राति १२ बजेदेखि र कास्कीमा बुधवार बिहान ६ बजेदेखि ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ ।

सीसीएमसीको आईतवारको बैठकले सक्रिय संक्रमितको संख्या २०० नाघेका जिल्लामा सकभर लकडाउन र त्यो नभए निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहरी क्षेत्रमा ५०० र पहाडी क्षेत्रमा २०० संक्रमित पुगेका जिल्लामा प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय समेत गरेको छ । सबै विद्यालयहरु बन्द गर्ने र परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

महामारीविरुद्ध उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको यसपालि दोस्रोपटक हो । यसअघि गत भदौ ३ देखि असोज १ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । दोस्रो लहरको संक्रमण रोक्न पछिल्लो निषेधाज्ञाले सहयोग पुग्ने ३ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् । प्रशासनको आदेश कार्यान्वयनका लागि राजधानीमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा समेत महामारी फैलिन नदिन निषेधाज्ञा लगाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका र जोखिमको उच्च सूचीमा रहेका जिल्लामा पनि आवश्यकताअनुसार प्रतिकार्य योजना लागू गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । निषेधाज्ञा जारी हुनुअघि दिनभर उपत्यकाका ३ वटै प्रशासनको संयुक्त बैठक बसेर साझा निर्णयको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । संघीय राजधानी भएका कारण निषेधाज्ञाको निर्णयअघि मन्त्रालयसँग समन्वय र परामर्श समेत गरिएको थियो ।

निषेधाज्ञा सोमवार जारी भए पनि राजधानीमा कर्मथलो बनाएकालाई स्थायी थातथलो फर्कन चाहेमा जान केही दिन समय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिहीवारबाट मात्रै निषेधाज्ञा गरिएको हो । जारी निषेधाज्ञाअनुसार खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल, व्यवसाय बाहेकका व्यवसायलाई बन्द गरिने छ ।

खाद्य सामग्री किनबेचका लागि बिहान १० बजेसम्म र साँझ ५–७ बजेसम्म खुला गर्न पाइने भएको छ । डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा ग्रोसरी कक्ष मात्रै बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छ । यसका लागि सरकारले तोकेका जनस्वास्थ्य मापदण्ड भने अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले यसपटक विगतमा भोगेका, सुनेका र देखेका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने बताएका छन् । मानवीय संवेदना र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवासँग जोडिएका बाहेकमा निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गरिने पराजुलीले जानकारी दिए ।

‘महामारीले भयावह रुप लिनुअगावै त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर कडा कदम चाल्नुपरेको हो,’ प्रजिअ पराजुलीले भने, ‘निषेधाज्ञा लागू हुनुअघि कोही उपत्यकाबाट अन्यत्र वा स्थायी थातथलो जान चाहेमा ३ दिनको समय दिइएको छ । यो अवधिमा जाने जानुहुन्छ, नजानेहरु घरभित्रै सीमित भएर सरकारले लिएका कदमलाई सफल बनाउन लाग्नु हुनेछ ।’

आदेशको उल्लंघन गरिए प्रशासन पनि निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने उनले बताएका छन् । गत वर्षको लकडाउन र भदौ ३ देखि १ महिनासम्म गरिएको निषेधाज्ञामा आवागमन अव्यवस्थित हुँदा सर्वसाधारणले जोखिम मोलेर लामो तथा छोटो दूरीको यात्रा तय गरेका थिए । त्यसक्रममा नागरिकले भोगेका दुःखकष्टका कारण सरकारको पनि निकै आलोचना भएको थियो ।

२०७६ चैत ११ गतेबाट लगाइएको देशव्यापी लकडाउन २०७७ साउन ६ गतेमा अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि जिल्लागत जोखिमका आधारमा स्थानीय प्रशासन र जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले मातहत क्षेत्रमा सोहीअनुसार प्रतिकार्य योजना ल्याएका थिए ।

गत भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा जिल्लाको औचित्य र आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिन प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । त्यसबेला काठमाडौंसहित ५२ जिल्लामा कतै पूर्ण र कतै आंशिक निषेधाज्ञा गरिएकोमा असोज १ गतेबाट उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाइएको थियो । त्यसपछि अवस्था केही सहज जस्तो देखिएको थियो । तर पछिल्लो समय फागुनयता महामारीको दोस्रो लहर तीब्र रुपमा बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि सरकार निषेधाज्ञाको अवधारणामा अघि बढेको छ ।

यसपटक निषेधाज्ञा लागू भएपछि उपत्यकामा अत्यावश्यक भनी तोकेका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित र सरकारी निकाय, बैंक/वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका परिचयपत्रका आधारमा ती सेवाका कर्मचारीले सवारी प्रयोग गर्न पाउनेछन् । पत्रकार र सञ्चारकर्मीको हकमा सूचना विभागले जारी गरेका परिचयपत्रका आधारमा आवागमन गर्न पाइने भएको छ ।

विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामान ढुवानीका साधनको हकमा त्यस बाहेकका सवारीसाधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ । बाहिरबाट काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नेले सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सबै सार्वजनिक सेवा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएका छन् ।

‘महामारीको चेन ब्रेक गर्नकै लागि निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको हो, यसलाई सफल पार्न सबै पक्षको साथ सहयोग आवश्यक छ,’ भक्तपुरका प्रजिअ प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने, ‘जोखिम घट्दै गएपछि निषेधाज्ञाका प्रावधानलाई पनि खुकुलो बनाइँदै लगिने छ । अहिलेलाई प्रशासनबाट जारी आदेशको अक्षरशः पालना होस् भन्ने हाम्रो विशेष आग्रह छ ।’

३ वटै प्रशासनद्वारा जारी आदेशअनुसार एम्बुलेन्स, खाद्यवस्तु, औषधि, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, खानेपानी, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, इन्टरनेट, बैंक वित्तीय संस्था, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, आइसोलेसन, अस्पताल आउजाउ गर्ने बिरामी, मृत्यु संस्कारलगायत अतिसंवेदनशील वस्तु तथा सेवा बाहेकका सवारीसाधन पनि गुड्न पाउने छैनन् । जरुरी कामका लागि गाडी चलाउनु परे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । ३ वटै जिल्लाका प्रवेश नाकाबाट प्रशासनको अनुमति विना आवागमन निषेध गरिएको छ । निषेधाज्ञा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको उपस्थिति बढाइएको छ । विवाह, ब्रतबन्धमा बढीमा १५ जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रशासनको अनुमतिमा सवारी प्रयोग गर्न पाइने भएको छ ।

अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारीसाधन, बिरामी कुरुवा, (बढीमा २ जना) बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन बाहेकलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइने छ । निषेधाज्ञा उल्लंघन गरिए स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारवाही हुने काठमाडौंका प्रजिअ पराजुलीले बताएका छन् ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा वा जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने कुनै पनि गतिविधि नियन्त्रण गर्न निश्चित समयका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । दफामा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदंगा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा ‘जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकिएका बाहेकका कुनै पनि काम, गतिविधि गर्न निषेध आदेश दिन सक्नेछन् ।’

आदेश उल्लंघन गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १ महिना कैद वा ५०० रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा मानिसमा कुनै पनि संक्रामक रोग उब्जे वा फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए नेपाल सरकारले सो रोग निर्मुल वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने जनाइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण वा कुनै पनि व्यक्तिहरुको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो आदेश उल्लंघन गरे १ महिना कैद वा १०० रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ । ऐनले तोकेका जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आदेश उल्लंघन गरेमा कैद र जरिवाना गर्ने अधिकार प्रजिअमा रहेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कडा निषेधाज्ञा गरेसँगै नेपाल बैंकर्स संघले दियो यस्तो जानकारी

नेपालका विभिन्न ४९ जिल्लामा निषेधाज्ञा, ५ जिल्लामा हटाइयो [ नामावली सहित ]

काठमाडौंमा निषेधाज्ञा थपियो कि हट्यो, के भयो निर्णय ?

 निषेधाज्ञा थप बढाइयो, यी क्षेत्र भने केही खुकुलो हुने !

उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता थपिँदै, कडा हुँदैछ कि खुकुलो? 

काठमाडौंमा निषेधाज्ञा एक साता बढ्यो, यी व्यवसाय भने खुला !