काठमाडौं – सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएकाले जोरबिजोर पद्धति बसाल्दै लैजान सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ, ‘मोटरसाइकल र सवारीसाधनहरुको चाप बढ्दै गएमा आवश्यक परे हरेक दिन जोरबिजोरका नम्बरका सवारीसाधन चलाउने पद्धति पनि बसाल्दै लानू ।’

अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न शहरमा पार्किङ अव्यस्थित भएको उल्लेख गर्दै पार्किङको व्यवस्था गर्न आदेशको माग दाबी गरी झण्डै ३ वर्षअघि रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जोरबिजोर पद्धति बसाल्दै जान आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश केही दिनअघि मात्र नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ ।

सर्वोच्चले देशका सबै क्षेत्रमा विशेष गरी पुराना शहर र बजार क्षेत्रका नजिक र वरिपरिका आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वबाट सरकार पछि हटेको भन्दै कानूनले उल्लेख गरेबमोजिम स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी उचित र आवश्यक मात्रामा पार्किङस्थलको निर्धारण र व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न/गराउन सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

उपत्यका र बाहिर जिल्लाका साविकका शहरभित्र पुराना मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङको समस्याको बढिरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यस्ता बजार क्षेत्र नजिकका सार्वजनिक जग्गामा भूमिगत सहितका सार्वजनिक पार्किङस्थलको निर्माण गर्दै जान आदेश गरेको छ । त्यस्ता स्थान नजिक बन्ने ठूल्ठूला व्यापारिक भवन र पसल प्रयोजनका लागि बनेको निजी भवनहरुमा राज्य पक्षबाट सुविधा र सहुलियत दिने गरी भूमिगत पार्किङको निर्माण गर्नुपर्ने गरी नक्सा पासको स्वीकृति दिन पनि सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायलाई आदेश समेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले पार्किङका लागि कस्तो–कस्तो व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सम्बन्धमा पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार शारीरिक रुपले अपाङ्ग भएका, छोटो समयका लागि आएका व्यक्ति, वाणिज्य व्यापारका व्यक्ति, लामो समय सवारीसाधन राख्ने व्यक्तिलाई पार्किङका लागि प्राथमिकता दिने गरी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

पर्याप्त सवारीसाधनको पार्किङको व्यवस्थापन नै नभएको अवस्थामा अव्यवस्थित पार्किङ गरेको भनी सवारीसाधनलाई जता पनि पार्किङ गर्न निषेध गर्ने र गरेमा जरिवाना गरिहाल्ने व्यवस्था र प्रचलन उपयुक्त नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा उल्लेख छ, ‘सर्वप्रथम राज्यले ठाउँठाउँमा पर्याप्त मात्रामा सवारीसाधनको पार्किङ गर्ने स्थानहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र व्यक्तिले ती ठाउँमा सवारी पार्किङ नगरी सवारी नियम र निर्देशिकालाई उल्लंघन गरेर जथाभावी रुपमा जता पायो त्यतै पार्किङ गरी अन्य सवारीसाधनको आगमनमा बाधा पुर्‍याउने र शहरको सौन्दर्यलाई बिगारेमा मात्र कडाइका साथ तुरुन्तै ठाउँको ठाउँमै जरिवाना गर्ने गर्नुपर्छ ।’

पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था मिलाउने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा राज्यबाट सो कर्तव्य र जिम्मेवारी सापेक्षितरुपमा पूरा नभएसम्म सवारीसाधन अव्यवस्थित पार्किङ गरेका कारण कसैलाई पनि सास्ती र झण्झट दिइरहन उपयुक्त नहुने स्पष्ट गरिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सर्वोच्चमा कोरोना, सवारी चालकमा पुष्टि

भोलि देशभरका अदालत बन्द हुने, किन गरियाे अचानक निर्णय ?

ओली सरकारले गरेको दलाल पोस्ने निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज !

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ, ओलीलाई आपत् होला कि राहत ?

सर्वोच्चले सधैं महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा किन चाँडो टुंग्याउँदैन ?

अग्नि सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश, केपी ओलीलाई फाइदा !